न्यायाधीशहरुको सम्मेलनले न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । ‘संवैधानिक परिषद् एवं न्याय परिषद्को सिफारिशमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्धति अपनाएको हुनाले नेपालमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाई गर्ने विद्यमान प्रणालीको औचित्य देखिँदैन,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘यसले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक विवादको विषय बनाएको, सिफारिश भएका व्यक्तिको बारेमा आधारहीन प्रचार भएको र अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आस्था, मर्यादा र संवेदनशीलतामा आँच पु¥याइरहेकाले यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने हाम्रो दृढ धारणा छ ।’