काठमाडौँ– कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी सरकारले नेपाली सेना नेतृत्वलाई सेना परिचालनको विषयमा समेत बाहिर राख्ने प्रयास गरेकोमा सेनामा सरकारको नियतप्रति आशंका बढ्न थालेको छ।
रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको नामबाट आन्तरिक रुपमा वितरित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक २०७५ (प्रस्तावित) ‘ड्राफ्ट’ ले गम्भिर राष्ट्रिय संकट हुने देखिएमा सेनाको परिचालन परिषद्का अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने र यस्तो सिफारिस सरकारले राष्ट्रपति समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गर्नुपर्ने बनाइएको छ।
