राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा रहेको सेना परिचालनसम्बन्धी एउटा उपदफाले व्यापक बहस निम्त्याएको छ।
केही सुरक्षाविद् र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त सरकारको 'नियतमै सन्देह गर्नुपर्ने ठाउँ' देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एउटा औपचारिक विज्ञप्तिमार्फत् नै त्यसप्रति आपत्ति जनाइसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष हुन्छन्।
