नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लैजाने विषयले मन्त्रिपरिषदको बैठक स्थान पाएन।

आइतबार बसेको बैठकमा गौतमको बारेमा कुनै प्रस्ताव नआएको एक मन्त्रीले बिएल नेपाली सेवालाई जानकारी दिए। ‘बैठकमा केहि महत्वपूर्ण बिषयले प्रवेश पाएपनि उहाँ (वामदेव गौतम)को बिषयले प्रवेश पाएको छैन।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण पछि गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लैजाने कि नलौजाने भन्ने कुराको छलफल हुनेछ। 

गत बुधबार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

गौतमले बर्दिया– १ बाट चुनाव लड्दा नै मतदातासँग भनेका थिए– म यसपटक प्रधानमन्त्री बन्न चुनाव लड्दै छु तर स्थानीय चुनावमा पार्टीको मत कांग्रेसभन्दा ३० हजार बढी अन्तर रहेको उक्त क्षेत्रबाट उनी चुनाव हारे। त्यसपछि उनले भने, ‘मलाई पार्टीभित्रबाटै हराइयो।’

आफूनिकट युवानेता रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त कास्की– २ बाट चुनाव लड्ने चेष्टा गरे, सुरुमा। त्यसमा पनि हार्ने देखे। अनि विज्ञप्ति नै जारी गरे– हार्ने भएकाले म उठ्दिनँ भनेर। त्यसपछि यही कार्यकालभित्र प्रतिनिधिसभा जाने संभावना देखेनन्।

त्यसपछि गौतमले राष्ट्रियसभामा सदस्य बन्न पनि अस्वीकार गरे। तर, पछि गौतमले राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा मात्रै आफू राष्ट्रियसभामा जाने अडान राखे।

सचिवालयका नौ सदस्यमध्ये ६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्। रामबहादुर थापा ‘बादल’ राष्ट्रियसभा सदस्य छन् भने गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ आफूले रोजेको क्षेत्रबाट लड्दा पनि प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका नेता हुन्। 

संविधानले पराजितलाई यो प्रतिनिधिसभाको आयुभरि मन्त्री बन्नसमेत निषेध गरेको छ। तर, दुई वर्ष नपुग्दै गौतम र श्रेष्ठ दुवै जनताबाट चुनिने निर्वाचनबाट संभवतः सदाका लागि भागेका छन्। प्रतिनिधिसभाको चुनाव ढिलोमा पनि तीन वर्षपछि हुन्छ। राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुन्छ।

नेकपा सचिवालयका ९ जना नेतामध्ये प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुवै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्।

त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री रहेका पूर्वमहासचिव ईश्वर पोखरेल र महासचिव एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्। 

तर, सचिवालयका कोही पनि नेताले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य देखेनन्। अनि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्न कार्यदल गठनमा लागे। 

गौतमको माग पूरा गर्न गत शनिबार भएको सचिवालयको बैठकले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको सार्वजनिक भएको थियो। तर, व्यक्तिलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्न नहुने भन्दै पार्टी पंक्तिभित्रै चर्को विरोध भएपछि सो कार्यदललाई निष्क्रिय पारियाे।

नेपालले अर्थमन्त्रीको रुपमा डा युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने र गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिने कोटाबाट सांसद बनाउने प्रस्ताव गरे। खतिवडाको राष्ट्रियसभाको कार्यकाल माघ २० गते समाप्त हुँदैछ। तर, सांसद नभएपनि खतिवडा ६ महिना मन्त्री हुन पाउने छन्।