‘मलाई पनि तिम्रो अभियानमा हस्ताक्षर गर्ने मन थियो तर गाँजाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद् भनेर सञ्चारमाध्यममा नाउँ जोडिएला भन्ने डरले गरिनँ,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेताको कार्यकक्षमा आइतबार मकवानपुरबाट निर्वाचित सांसद् विरोध खतिवडालाई भेट्दा मुसुमुसु हाँस्दै एक सांसद भन्दै थिए । 

उनी विरोध खतिवडा झैं परिपक्व सांसद् हुन्, जो विरोधसँगै ०४८ सालमा पहिलो पल्ट चुनिँएका थिए। गाँजा खेतीको वकालत गर्दा कतैं लोकका सामु लाज लाग्ने त हैन भनेर डराएका छन्। 

विरोधलाई भने यसमा कुनै फिक्री छैन । एक वर्षअघि उनले संसद्मा बोलेका थिए– गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएर खुल्ला गर्नुपर्छ । 

विरोध अहिले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने अभियानका अगुवा सांसद् हुन्। उनले संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन् । जसको पक्षमा करिब ५० जनाले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यसको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ ।

आफूकहाँ गाँजाको फ्याक्ट्री खोल्छु भन्नेहरू सम्पर्कमा रहेको उनको दाबी छ। उनले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘जापानीहरूले गाँजाको फ्याक्ट्रीमा २० अर्ब लगानी गर्न तयार छु भनेर मलाई खबर गरेका छन्। स्वीकृत हुनेबित्तिकै त्यहीँ (नेपाल) फ्याक्ट्री खोल्छौँ भनेका छन् ।’ 

दार्चुलाका गणेश ठगुन्नादेखि पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासम्मको साथ पाएका छन्, यति बेला विरोधले। भन्छन्, ‘पूर्व–पश्चिम, तराई–मधेश सबै क्षेत्रका माननीयको समर्थन छ । धेरै सांसद् खुल्न लाज मान्नुहुन्छ ।’

प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनलाई चारैतिरबाट सकारात्मक ‘रेस्पोन्स’ आएको छ । ठूला नेताले यसबाट पछि हट्न भनेका छैनन् । उनले उत्साहित हुँदै सुनाए, ‘कृषिमन्त्री (घनश्याम भुसाल) सँग कुरा हुँदा यो प्रस्ताव पास भयो भने गाँजा खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक थप बजेट छुट्टयाउँछु भन्नुभएको छ ।’ 

‘गाँजाका गुण’

प्रस्ताव दर्तापछि विरोध गाँजा खेतीका ‘मुख्य क्याम्पेनर’ देखिएका छन् । नेकपाका गिनेचुने सिर्जनशील सांसद्मा पर्ने खतिवडा गाँजामा गुण नै गुण देख्छन् । वेद र पुराणको हवाला दिँदै उनले भने, ‘गाँजालाई ऋग्वेद लगायतको हजारौँ वर्षको परीक्षणपछि बिरुवामध्ये नीम, तुलसी, गाँजालाई उच्चकोटीको पाँच विरुवामध्ये मानिएको छ ।’ 

उनको दाबी छ, ‘पछिल्लो समयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नार्कोटिक हेर्ने एउटा समिति बनाएर अध्ययन गर्न लगायो । उक्त प्रतिवेदनले गाँजा ९८ प्रतिशत औषधिजन्य वनस्पति हो । दुई प्रतिशत लठ्याउने काम गर्छ तर शरीरलाई क्षति गर्दैन भनेको छ।’ 

अमेरिकाको ४० राज्यमा गाँजा खेती भइरहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘३ सय प्रकारका औषधिमा गाँजाको प्रयोग हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नार्कोटिक कन्भेन्सन सबैलाई स्वीकार्दा–स्वीकार्दै पनि अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीसहित ६५ देशका किसानले गाँजालाई आम्दानीको स्रोत बनाएका छन्।’  

‘अरु देशका गरीब किसान डलर कमाउने, हाम्रा गरीब चेपाङदेखि जनजाति जेल जानुपर्ने’, उनले भने, ‘यस्तो विभेद हुनु हुँदैन । त्यही कानून हो, अरु देशले गाँजालाई आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् । नेपाल सरकारले पनि पहल गरेर गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्छ ।’

‘गाँजा खुल्ला गर्ने भनेको सारा नाङ्ला पसलमा चुरोट बेचे जसरी होइन, सरकारको निगरानीमा गाँजा उत्पादन र प्रशोधन गर्ने हो’, उनले भने, ‘तेल वा अन्य रुपमा हो कि वा बहुराष्ट्रिय निगमलाई यहीँ कारखाना खोल्न लगाएर बेच्ने हो कि ! दुरुपयोग हुनबाट रोक्नुपर्छ ।’

‘गाँजाको भाउ प्रतिबन्ध भएकाले अहिले किलोको चार–पाँच हजार रुपैयाँ पर्छ । त्यो पनि चोरीछिपी । गोली खानु पर्छ यहाँ । जेल जानुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यही दिल्ली र मुम्बईमा पुर्‍यायो भने चार–पाँच लाख किलो पर्छ । त्यही कुरो युरोप अमेरिका पुग्यो भने चार–पाँच लाख डलर प्रतिकिलो छ । विश्व यो ट्रेण्डमा जाँदा हामीजस्ता गरीब देशले यस्तो अवसर छोप्नुपर्छ ।’

यो प्रस्ताव दर्ता भएपछि सहयोगी हातहरू नै बढी पाएको उनको प्रतिक्रिया छ। ‘नकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छैन,’ उनले भने। 

बढ्दैनन् गँजेडी 

‘हेरोइनले शरीरलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी क्षति पुर्याउँछ। कोकिनमा ७०–७५ प्रतिशत हानी गर्ने तत्व हुन्छ । त्यस्तै रक्सी र चुरोटमा ३५–४० प्रतिशत हानी गर्ने तत्व हुन्छ । १२ नम्बरमा गाँजालाई राखेका छन्– जम्मा २ प्रतिशत’, विरोधको तर्क छ, ‘त्यो पनि शारीरिक क्षति नगर्ने । अहिलेसम्म गाँजा खाएर मान्छेलाई कुट्यो, मार्‍यो, बलात्कार गर्‍यो भन्ने सुन्नुभएको छ ?’

अहिले पनि मान्छेले गाँजा खाइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘यहाँ प्रतिबन्ध त रहेनछ । कानूनमा प्रतिबन्ध लेखिएको भए पनि प्रतिबन्ध छैन । प्रतिबन्धले कमाउ धन्दा सुरु भएको छ ।’

‘शरीरलाई क्षति छैन । किसानको आम्दानी बढ्छ । राष्ट्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ । हामी विश्वमा ‘एन्टी करेण्ट’ हुँदैनौँ’, उनले गाँजाका लाभ बताउँदै भने, ‘जोसँग जे छ त्यही बेच्ने हो । अरबले तेल बेचिरहेको छ । हिरा हुने देशले हिरा बेच्दै छ। कोइला हुनेले कोइला बेचिरहेको छ । हामीलाई प्रकृतिले दिएको चिज यही हो।’  

सरकारलाई समिति बनाएर तीन महिनाभित्र अध्ययन गर्न सुझाव दिँदै उनले भने, ‘६५ देशले नार्कोटिक कन्भेन्सनमा सही गरेर पनि कसरी गाँजालाई बैध माने। डब्लुएचओ के भन्छ ? यूएन के भन्छ ? भन्छ भने भन्दाभन्दै यी ६५ देशले कसरी पाए ? चीन र भारतले के गरी पाए ?

अमेरिकादेखि नेदरल्याण्डले के गरी पायो ? श्रीलंका, बंगलादेश, क्यानाडाले के गरी पायो ? त्यो रिपोर्ट लिएर हामीकहाँ गर्ने हो ।’ 

गाँजाको कपडा सबभन्दा महंगो हुने उदाहरण दिँदै यसको लाभबारे उनले बताए, ‘भाङ्ग्रा भन्थ्यौ पहिला हामी । पहिला त्यो गरीबले लाउँथ्यो, अहिले सबभन्दा महंगो छ । अहिले जापान र क्यानाडामा घरका भित्ताहरू सबभन्दा बलियो र हलुका । किराले नखाने । गाडी र प्लेनको बडी बनिरहेको छ । त्यो स्टीलभन्दा पनि बलियो र हलुका पनि । गाँजाको जराले पानी बचाउँछ । पातले वातावरणलाई हानी गर्ने तत्व लिन्छ । वनमारालाई छेउमा टिक्नै दिँदैन ।’ 

नेपाललाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन, प्राकृतिक उपचारका लागि औषधि उत्पादन गर्न, किसानको जीवनस्तर उठाउन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न किसानको आम्दानी वृद्धि गर्न आवश्यक भएकोले गाँजा खेती खुल्ला गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।  

नेपालमा २०३३ सालमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यसबेला सम्पन्न देशहरूको प्रभावमा परेर गाँजा प्रतिबन्ध लगाउने कानून बनाइएको विरोधको दाबी छ । उनले भने, ‘शायद् त्योबेला विश्वभरि नै अभियान पनि थियो होला ।’ 

यस्तो छ– संसद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव

उनी प्रस्तावक रहेर दर्ता गरेको ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ मा दाबी गरिएको छ, ‘सन् १९७० को दशकमा भाँगो तथा गाँजालाई लागू औषधमा समावेश गर्न नेतृत्व गरेका अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनीसमेत विश्वका पाँचै महादेशमा ६५ वर्षभन्दा बढी देशले सरकारी निगरानी र नियमनमा रहने गरी आ–आफ्ना देशका किसानको आम्दानी वृद्धिका लागि खुला गरिसकेका छन् ।’ 

उनले भनेका छन्, ‘उत्पादित गाँजा ३० भन्दा बढी प्रकृतिका औषधि उत्पादन, प्राकृतिक उपचार विधि र आ–आफ्नो देशको स्थितिअनुसार आम नागरिकलाई क्षति नहुने गरी अन्य प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् ।’ 

‘नेपालको भूभाग प्राकृतिक रुपले नै गाँजा खेतीका लागि अब्बल भएको दाबी गर्दै प्रस्तावमा भनिएको छ’, ‘किसानको जीवनस्तर उकास्न तथा विदेशी मुद्रा आर्जन समेतका लागि ध्यानमा राखी अहिलेको कानून परिमार्जन गरी सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा तोकिएको क्षेत्रमा वैधानिकता दिन ढिलो भइरहेको हुँदा यो जरुरी महत्वको प्रस्ताव गर्दछु ।’