नेकपा प्रवक्ता एवम् सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ संविधानतः मन्त्री बन्न अयोग्य रहेका छन्। ‘सरकारलाई बलियो बनाउन’ पार्टीले आफूलाई राष्ट्रियसभामा पठाएको बताउँदै आएका श्रेष्ठ वर्तमान प्रतिनिधिसभाको पदावधि कायम रहेसम्म मन्त्री बन्न पाउने छैनन्।

नेपालको नयाँ संविधानले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई उक्त सभाको पदावधि कायम रहेसम्म मन्त्री हुनबाट निषेध गरेको छ। 

दुई वर्षअघि भएको संसदीय निर्वाचनमा श्रेष्ठ गोरखा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ बाट पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए। संविधानको धारा ७८को उपधारा ४ मा लेखिएको छ, ‘...... तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।’ यसै प्रावधानले राष्ट्रियसभा सदस्य बने पनि उनी मन्त्री हुन सक्ने छैनन्।

नयाँ संविधानले संघीय सरकारको मन्त्री बन्न संघीय संसद्को सदस्य हुनु अनिवार्य गरेको छ। संसद् सदस्य नभएका व्यक्ति पनि छ महिनाभित्र सांसद् हुने गरी मन्त्री बन्न पाउन प्रावधान राखेको छ तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई भने मन्त्र बन्नका लागि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ संविधान निर्माण गर्दा संविधानसभाभित्र नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ नाम दिइन्थ्यो। ‘संसदीय व्यवस्थालाई सुधार गर्ने क्रममा राखिएको व्यवस्था यो पनि एउटा हो’, तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले त्यसैबेला सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए, ‘अब चुनाव हारेका व्यक्तिहरू चोर बाटोबाट प्रवेश गरी मन्त्री बन्न सक्ने छैनन्।’

नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार, श्रेष्ठ फागुनमा हुने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा आफूलाई रिक्त भएमा संभावित अर्थमन्त्री अथवा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को विकल्पका रूपमा ‘प्रोजेक्सन’ गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न तयार भएका हुन्। ‘उहाँले बार–बार पार्टीले हाम्रो बारेमा पनि सोचोस् भन्दै आउनुभएको थियो। उहाँको बारेमा सोचेर नै उहाँको रुचिमै राष्ट्रियसभामा पठाएका हाँै’, कोड नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘मन्त्री भएर प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने उहाँको चाहना हो।’

नेकपाभित्र साविक एमाले नेताहरू भने मन्त्री हुन निषेध गरेको व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेद्वार हुनै नैतिक रूपमा मिल्दैनथ्यो भन्ने बताउँछन्। नेकपा सचिवालय सदस्य रहेका ती नेताले भने, ‘नैतिकताको पालना गर्ने वा नगर्ने भन्ने वैयक्तिक विषय हो। आफूलाई अत्यन्तै नैतिकवान भनेर आफैँ प्रचार गर्ने उहाँजस्ता नेताले आफैँ उठ्दिन पो भन्नुपथ्र्यो त !’

चुनाव हारेका व्यक्ति त्यही पदमा अर्को बाटोबाट आउन नमिल्ने भन्ने फैसला यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले पनि गरिसकेको छ। पहिलो संविधानसभाको राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने २६ जनाको पदबारे अदालतमा प्रश्न उठेपछि गरिएको फैसलामा चुनावमा पराजित व्यक्ति मनोनित हुन नसक्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्री बन्न संविधानबमोजिम अयोग्य भएपछि श्रेष्ठलाई नै मन्त्री बनाउन नेकपाले संविधान संशोधन गर्ने छैन। अब श्रेष्ठ दुई वर्षपछि रिक्त हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि कुरेर बस्नुको विकल्प नभएको ती सचिवालय सदस्यले बताए।