संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषय अध्ययन गर्न समय माग गरेका छन्।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको उक्त बिधेयक अध्ययनका लागि समय माग गरेका हुन्।  महिनौंदेखि छलफलमा रहेको विधेयकको पदपूर्तीसम्बन्धी व्यवस्थामा समितिमा विवाद  छ। उक्त व्यवस्थाको आरक्षणको कोटा विभाजनमा विवाद रहेको छ।  

विपन्न खस आर्यलाई पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार आरक्षणमा समेट्ने कि नसमेट्ने भन्नेमा समितिमा विवाद रहेको छ। विवाद समाधानका लागि अध्ययन  तथा गृहकार्य गर्नका लागि मन्त्री त्रिपाठीले समय माग गरेका हुन्। मन्त्री त्रिपाठीले समानुपातिक समावेशीका लागि सरकार संविधानअनुसार कानुनी व्यवस्थाका लागि तयार रहेको बताए। आफु सहमतिको बाधक नबन्ने भन्दै उनले केहि बिषयमा सरकारका अन्य अंगहरुसं पनि छलफल गर्ने जिकिर गरे।

मन्त्री त्रिपाठीले समय माग गरेपछि सांसदहरुले भने विधेयक पास नहुँदा प्रदेशमा कानुन बन्न बाधा भएको भन्दै छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। छलफलपछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले शुक्रबारसम्म विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाएर आउन समय दिएका थिए।