सरकारले टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई तोकिएको कर तिर्न १५ दिने म्याद दिएको छ। आइतबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका नाममा पत्र काट्दै १५ दिनभित्र कर चुक्ता गर्न भनेको हो।
यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले मंसिर तेस्रो साता २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेर त्यसको जानकारी एनसेललाई दिएको थियो।
तोकिएको अवधिमा पनि एनसेलले कर नतिरेमा आयकर ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार कारवाही हुनेछ।
ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा एनसेलको स्वामित्व खरीद बिक्रिवापत ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने गरी पत्राचार गरेको थियो। एनसेलले यसअघि तिरेको २१ अर्ब ५४ करोड कटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको आदेश थियो। उक्त आदेशविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
सर्वोच्चले भने भदौमा ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शूल्क खारेज गर्ने फैसला ग¥यो। सोहीअनुसार एनलसले तिर्नुपर्ने कर २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसमा ब्याजसमेत जोड्न पाउने फैसला अनुसार एनसेलले कूल २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको हो।
