बेल्जियमस्थित नेपाली दूतावासका राजदूत लोकबहादुर थापाले सीमा अतिक्रमणको विरोध ज्ञापन पत्र लिन इन्कार गरेका छन्। नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा बेल्जियमले दूतावास मार्फत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई पठाउन लागिएको ज्ञापन पत्र लिन इन्कार गरेका हुन्।मोर्चा लगायत वैचारिक संघसंस्थाले नेपाली दूतावास मार्फत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा इन्कार गरेपछि नेपाल सरकारको थप आलोचना भएको छ।
मोर्चाले सोमवारका दिन नेपाली दूतावास ब्रसेल्समा ज्ञापन पत्र राजदूत थापालाई बुझाउने समय निर्धारण गरेको थियो। समय बिहान ११ बजेको दिइएको थियो। यो समय राजदूत आफैले मोर्चाका कार्यकर्ताहरुलाई दिएका थिए। जसमा बेल्जियम स्थित विभिन्न वैचारिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि उपस्थित हुने निश्चित भएको थियो। तर अचानक राजदूत थापाले उक्त ज्ञापन पत्र नलिने तर छलफल गर्न सकिने भनेर सूचना दिएपछि बबण्डर सुरु भएको छ।
राजदूत थापाको यो कार्यप्रति मोर्चाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर घोर भत्र्सना गरेको छ। प्रेस विज्ञप्ति मार्फत मोर्चाले आफूहरु सबै स्तब्ध बनेको जनाएको छ। 'नेपाल सरकारको र मातहतको यो कुटनैतिक नियोगको यो अलोकतान्त्रिक तथा गैर जिम्मेवारी कार्यको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं।' विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ 'राजदूत लोकबहादुर थापाले आफ्नो गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्यशैली सच्याउन आग्रह गर्दछौ।'
राजदूत थापाको यो कार्यको विरोधमा बेल्जियममा रहेका अन्य वैचारिक संघसंस्थाका हरुले पनि विरोध विज्ञप्ति निकाल्ने तयारी गरेको जनाएका छन्।उनीहरुले राजदूत थापाको यो शैलीले राष्ट्रियतामाथि धक्का पुग्ने काम गरेको पनि बताएका छन्। यो कार्यको सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरिएको छ।
