नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको भूमि अतिक्रमण र त्यहीँ भूमि समेत समेटेर प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भए पश्चात अहिले नेपालको सहनशिलताको सिमा नाघ्ने र हेपाहा प्रवृति उजगार हुने काम एकै पटक भैरहेको छ।
कालापानीमा अतिक्रमित भूमि समेत अरुको देशको नक्सामा देखिएपछि नेपाल एकतावद्ध भएर मित्र राष्ट्र भनिने भारतको कदमको विपक्षमा खडा भएको छ। अर्काको देशको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने भारतीय कदम पश्चात नेपाल सरकारको तर्फबाट कालापानी आफ्नो नक्सा अरुको देशमा पर्नु विल्कुल गलत भएको र त्यो किमार्थ अस्वीकार्य रहेको औपचारिक रुपमै घोषण गर्यो। सरकारले उक्त गलत कदमको जानकारी डिप्लोम्याटिक नोट मार्फत भारतलाई गरायो। त्यति मात्रै नभएर देशको सिमा मिचिएको र भूमि अतिक्रमण कुनै एक दल वा त्यसको नेतृत्व सरकारले मात्रै गर्ने हैन भन्ने प्रष्ट पार्न सर्वदलीय बैठक नै राखेर भारतीय कदमको विपक्षमा सिंगो नेपाल एकतावद्ध छ भन्ने सन्देश दियो।
सरकारको कदमले भारतलाई मात्र नभएर सिंगो संसारलाई नेपाल कसैको हेपाइ सहदैन, कसैले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गर्दा चुपचाप रहँदैन र नेपाली एकतावद्ध भएर हेपाहा प्रवृतिको प्रतिवाद गर्न सक्छ है भन्ने सन्देश दियो।
सानासाना कुराले महत्व राख्ने कुटनीतिक जगतमा आफ्नो भूमि अतिक्रमणको विरुद्ध नेपालको त्यो एकता र सरकारी दृढताले ठुलो महत्व राख्छ। त्यसैले भारतीय पक्षले तत्काल नेपालसँगको सिमानामा कुनै बदलाव नआएको भन्दै त्यस विषयमा प्रतिक्रिया दिएर आफ्नो नक्साको बचाउ त गर्यो नै सँगसँगै नमिलेका केहि विषय छन् भने छलफल मार्फत समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने संकेत दियो।
भारतले नेपालको अडान र आपत्तिप्रति देखाएको चासो र दिएको जवाफ सन्तुष्ट हुने खालको पक्कै थिएन। एउटा प्रष्ट संकेत के हो भने नेपाल र भारतको बीचको समस्या संवाद र कुराकानीबाट टुंगिने सम्भावना अझै टरेको छैन। यही नक्साले सिर्जना गरेको विवाद पश्चात नेपालका बारेमा बुझेका केही भारतीय कुटनीतिज्ञहरुले पनि नक्साको बचाउ गर्ने काम गर्दै आएका छन्। उनीहरुले वार्तालाप र कुराकानी मार्फत समस्याको समाधान गर्न असम्भव नरहेको जनाउदै आएका छन्।
यहीँ वहस र विवादकै दौरान इतिहास बुझेका नेपालको सिमा सम्वन्धि बुझेका प्रवुद्ध विद्धवानहरुले कालापानीमा भारतले अतिक्रमण गरिरहेको भूमि नेपालकै भएको तथ्य प्रमाण संकलन गर्दै सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यसले स्वाभाविक रुपमा नेपालको दावीलाई सशक्त बनाउनुका अलवा भारतीय कदम गलत रहेको पुष्टि पनि गरेको छ। यसै पुष्टिले संवाद मार्फत समस्याको समाधानको ढोका खुल्दा नेपालको पक्षमा परिणाम आउने संकेत पनि गरको छ। यद्धपि नेपाल र नेपालीहरुको तर्फबाट हुने हरेक गतिविधिहरु सावधानी पूर्वक हुन भने अत्यन्त जरुरी छ।
समाचारहरुमा आएअनुसार नेपालले भोगीरहेको सिमा अतिक्रमणको लामो पिडा र त्यसमा थप पिडा थप्ने ढंगले सार्वजनिक भएको नक्साले सिर्जना गरेको समस्याको सम्वन्धमा छलफल गर्न नेपाल सरकारको विशेष दूतको रुपमा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भारत जाने निर्णय भएको छ। अत्यन्त गहन अध्यन गर्ने, कम तर अर्थपूर्ण ढंगले बोल्ने, कुटनीतिक क्षमतामा निपुर्ण मानिएका नेपाल जस्ता सर्वत्र सम्मानित नेताको छनोट आफैमा सहि निर्णय हो भने त्यसले पार्ने प्रभाव पनि सकारात्मक नै हुने आशा गर्न सकिन्छ।
संचार माध्यमको सूचनालाई नै आधार मान्ने हो भने भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समय मिल्ने बित्तिकै नेपाल भारत जाने र सिमा अतिक्रमणको विषयमा पहिलो पटक गम्भीर र औपचारिक कुराकानी हुनेछ।
समग्रमा भन्दा सिमा अतिक्रमणको दुखद् पिडालाई भारतको नयाँ नक्साले कोट्याउने काम गरिदिएको छ। जसले नेपालीलाई थप पिडा दिएको छ। तर सुझवुझपूर्ण ढंगले अगाडी बढदै जाने हो भने कोट्टीएको सिमा अतिक्रमणको घाउ सदाको निम्ती निको हुनसक्ने देखिन्छ। राजनीतिक आवद्धताले सिर्जना गरेको पूर्वाग्रहलाई त्याग्ने हो भने जोसुकैले भन्न सक्छ की वर्तमान सरकार भारतले गरको अतिक्रमणको खिलाफमा उभिन दृढ छ र उसले जिम्मेवारी पूर्वक नै आफुलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ।
समस्याको समाधान नेपाल एक्लैले चाहेर हुन सक्दैन। त्यसको निम्ती भारतले पनि सकारात्मकता देखाउन जरुरी छ। यता भारत आफूले अतिक्रमण गरको जमिन सजिलै फिर्ता दिन तयार हुनेछैन। त्यसो भनेर नेपालले आफ्नो सिमा रक्षाको निम्ती लडाईनै लड्नु पर्छ भन्नु चाहिँ पक्कै व्यवहारीक हुनेछैन। न त त्यो पार लाग्ने काम नै हो।
हामी नेपाली अनि नेपाललाई माया गर्ने जोसुकैलाई अलिक अमिलो र खल्लो लागे पनि भन्नै पर्छ कि नेपालले अतिक्रमित आफ्नो भूमि फिर्ता लिने भनेको आपसी संवाद वा कुटनीतिक पहलकदमी मार्फत नै हो। फेरि यहाँ अर्को भुल्न नहुने कुरा के हो भने आपसी संवादको चरणले पार नलागेको अवस्थामा मात्रै कुटनीतिक पहलकदमी र त्यसको जगमा अन्तराष्ट्रिय दवावको सिर्जना गरिनुपर्छ।
आपसी संवाद हुँदै गर्दा सिमा अतिक्रमणको विषयलाई अन्तराष्ट्रिय चर्चाको विषय बनाउँदा त्यसलाई भारतले आफ्नो आत्मसम्मानको विषय बनाउने खतरा रहन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले अनेक पहल र प्रयत्न गरेर भारतीय शासकहरुसँग कालापानी आफ्नो रहेको पुष्टि गर्ने कोशिस गर्नुपर्छ। त्यसको साथै भारतले विचार गरेर सेना राखेको कालापानी क्षेत्रमा कुनै गतिविधि हुन नदिन नेपाल प्रतिवद्ध छ भन्ने विश्वास पनि दिलाउनु जरुरी छ। यति हुनसक्दा आफूसँग धेरै कुरा मिल्ने र आफ्नो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी देश नेपालसँग समस्या बल्झाउनेभन्दा सुल्झाउने मै भारत जान्छ भन्ने ठान्दा सायद गलत नहुन सक्छ।
फेरि पनि, भन्नै पर्छ कि आपसी संवादको चरणमा रहेको अवस्थामा नेपाल र नेपालीले आफ्नो आत्मसम्मानको मुद्दालाई भारतसँग जवर्जस्त उठाउनु पर्छ। तर त्यसो गर्दै गर्दा भारत हाम्रो अत्यन्त निकटको छिमेको देश हो भन्ने सत्य भुल्ने र भारतीयहरुको आत्मसम्मानको ख्याल नराख्ने गल्ति भने गर्नु हुदैन। तसर्थ अहिले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ताको सम्वन्धमा आपसी वार्ता र संवादको चरण चलिरहेको छ। अहिले नेपालीहरुको तर्फबाट हुने प्रदर्शन, अराजकता , अपरिपक्कता वा अन्धो राष्ट्रवादी उग्रताभन्दा सभ्य, शालीन तर तथ्यपरक प्रस्तुति मात्रै हितकर हुन्छ भन्ने सत्य मनन गर्न अनिवार्य छ भन्ने बुझ्नु पर्छ।
