पत्रकार साथीहरु,
आज संसद्मा अत्यन्तै असंसदीय, अमर्यादित प्रकारको व्यवहार भयो। त्यस व्यवहारले अकारण संसद् स्थगन हुने अवस्था बन्यो। दुनियाँको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले समसामयिक विषयमा आवश्यक परेका बखत संसद्लाई विभिन्न विषयमा सरकारका दृष्टिकोणहरुबारे जानकारी गराउने र विभिन्न निर्णयहरुबारे जानकारी गराउने, विभिन्न गतिविधिबारे जानकारी गराउने अभ्यास हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिने भन्ने कुरा र प्रधानमन्त्रीले लिएको समयभन्दा पहिले आफूले बोल्नुपर्छ भन्ने बालहठ लोकतन्त्रमा कहीँ पनि हुँदैन।
आश्चर्यलाग्दो गरी आज अगाडिदेखि तय भएको प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने ११ बजेदेखि भन्ने पहिले आफूले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर नेपाली कांँग्रेसले अड्डी लियो। अड्डी मात्रै लिएन प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न रोक्नका लागि वेलमा गएर संसद्को कामकारवाहीलाई अवरोध ग¥यो। विषय केही पनि थिएन। कुनै विषयमा मतभेद पनि होइन। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बोल्न पर्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले, त्यसपछि विपक्षी दलको नेताले, त्यसपछि मर्यादा क्रमका व्यक्तिले बोल्ने कुरा विश्वव्यापी प्रचलन हो। त्यो जहाँ पनि हुन्छ तर हरेक क्षेत्रमा निहुँ खोज्ने त्यस उद्देश्यअन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, लामो समयदेखिका मेरा मित्र, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि अलि लामै समय साथ दिएका शेरबहादुर देउवा आफैँले नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्रीले होइन मैले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर वेल घेर्ने कामको नेतृत्व गरेर अगाडि जानुभयो। आश्चर्यचकित भएँ म। उहाँलाई संसदीय मर्यादा त्यति थाहा हुनुपर्ने हो। जे होस् संसद् अवरुद्ध भयो।
तर यसको अर्थ यो होइन कि संसद्मा बोल्न खोजेको कुरा, चाहेको कुरा मैले बोल्न नपाएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर बोल्न खोजेको। संसद्मा जो असंसदीय गतिविधि भयो, अमर्यादित क्रियाकलाप भयो, मैले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको हुँ।
संसद्मा बोल्नुपर्ने कुरा समयक्रममा फेरि बोलिने नै छ। म स्मरण गर्छु, हामीले धेरै लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट आजको अवस्था ल्याएका हौंँ। आज लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध, सङ्घीयताको विरुद्ध अथवा जनताको शासनका विरुद्ध, जनताको सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध, लोकतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यासका विरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिहरुको मोर्चाबन्दी बहुतै देखापरेको छ।
प्रगतिशील शक्ति देख्न नचाहँदा २०१७ साल
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका तत्व घोर दक्षिणदेखि घोर बामसम्म, अति वामपन्थी तत्वदेखि अति दक्षिणपन्थी तत्वसम्म, अति वामउग्रपन्थीदेखि अति दक्षिण प्रतिक्रियावादी समूह एक जुट भएको अवस्था छ। त्यसप्रति सजग हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक शक्तिहरुका बीचमा एकता हुनुपर्ने हो त्यो नभएको मात्रै होइन, त्यसलाई बिथोल्न लोकतान्त्रिक शक्ति नै अग्रसर भएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ। यही कुरा २००७ सालको आन्दोलनपछि साथ लिई मिलेर चल्नुपर्ने ठाउँमा परिवर्तनकारी शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने र प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग मिलेर चल्ने गलत नीतिको कारणले संविधान बन्न लामो समय लाग्यो र उपयुक्त संविधान बन्न सकेन। दुई हजार सात सालपछि त्यही नीतिको कारणले, प्रतिक्रियावादीसँग मिल्ने कारणले र प्रगतिशील शक्तिहरुलाई देखी नसहने कारणले, जनपक्षीय शक्तिलाई देखिन सहने कारणले २०१७ साल जस्तो घटना भयो। त्यस्तो प्रतिगामी घटना हँुदा पनि एकता गर्न मानिएन। लोकतन्त्रका पक्षधर शक्ति तानाशाहीका विरुद्ध लडौँ भन्ने प्रस्ताव पनि मानिएन। विचित्रको एउटा लोकतन्त्रको आवरणभित्र एउटा प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी सङ्कीर्णवादी चरित्र रहेको छ।
लोकतन्त्रमा आफूबाहेक अरुलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ
पछिल्लो समय हामी लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकजुट भएर लड्यौंँ। उपलब्धि हासिल ग¥यौंँ तर लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एक भएर उपलब्धि हासिल गर्ने भनेको फलानो सरकारमा रहनुपर्ने, फलानोले नै सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने, अरु प्रतिपक्षमा रहनु पर्ने र पछाडि हुनुपर्ने, जनताले अभिमत पनि दिन नपर्नुपर्ने न्याय होइन। जब आफूभन्दा अरु जनताको अभिमतबाट आउँछन्, त्यसलाई लोकतान्त्रिक शक्तिले स्वीकार्नुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको त्यही हो। आफूबाहेक अरु आएकोलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ। आफू आए ठीक छ, आफू नआए बेठीक छ र चल्न नदिने हो भने लोकतन्त्र चल्दैन। आज जुन प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ, त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास अगाडि जान सक्दैन। यो बहुतै गम्भीर खालको अवस्था हो। त्यसकारण म सबैलाई भन्न चाहन्छु कि यत्रो बलिदानबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गर्नु सबैको साझा दायित्व, साझा कर्तव्य हो।
अहिलेको सरकार देशप्रति, देशको सार्वभौमप्रति, स्वाधीनता– स्वतन्त्रताप्रति, भौगोलिक अखण्डताप्रति, राष्ट्रिय हितप्रति र स्वाभिमानप्रति अत्यन्तै सजग छ, दृढ छ, यो इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। यो भनिएको मात्रै कुरा होइन। गरिएको काम हो, राखिएको अडान हो।
अहिलेको सरकार अरुले ल्याइदिएको लोकतन्त्र स्वीकारेर आएको होइन। अहिलेको सरकार लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो शृङ्खलामा अग्रभागमा रहेर बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेर आएको हो र लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताहरु स्थापित गरेको हो। संविधान लेखेर आएको हो। परिवर्तन ल्याएर, परिवर्तन साकार पारेर आएको सरकार हो।
प्रेस स्वतन्त्रता र मर्यादित प्रेसप्रति सरकार प्रतिबद्ध
यो पार्टी अचानक फुत्त कतैबाट निस्किएर कुनै एउटा सेनसेसनल नारा केही दिएर सरकारमा पुगेको होइन। अझ यो बहुतै लामो सङ्घर्षका उतारचढावहरुबाट आएको र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति प्रतिबद्ध सरकार हो। लोकतन्त्रका स्वतन्त्रताका हकहरु, मौलिक हकहरु तमामप्रति सरकार सजग छ। प्रेस स्वतन्त्रता, मर्यादित प्रेस, जिम्मेवार प्रेस, स्वतन्त्र प्रेस यसका उद्देश्यहरु हुन् र सरकार मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ।
यो सरकार देश बनाउने अभिभारा बोकेर अभियानमा संलग्न छ। त्यसै कारण यसले साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउन खोज्दा त्यस्ता कुराहरुका पछाडि लागेन। यसले सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित, सामाजिक सद्भावमा आधारित राष्ट्रिय एकतामा सदैव जोड दियो र फेरि पनि सामाजिक सद्भावमा आधारित राष्ट्रिय एकतामा जोड दिन्छ। सामाजिक न्याय र समानतामा जोड दिन्छ।
सरकारले स्वाभाविक रुपमा शान्ति, स्थिरता र स्थायित्वको पक्ष लिन्छ। यो समृद्धिको काममा लागेको छ। आज केही तत्व आत्तिएका देखिन्छन् समृद्धिका कामलाई यस सरकारले अगाडि बढाउने भयो भनेर। म दृढताका साथ भन्न चाहन्छु समृद्धिका कामहरु अगाडि बढ्ने छन् र बढाइने छ। समृद्धिको यात्रा रोकिँदैन। सुशासन र विकास आजको मूल मन्त्र हो र त्यसलाई साकार पार्दै यो सरकार अगाडि बढ्छ।
नेपालको भूमिका प्रमुख
यसबीचमा म युरोप गएँ। युरोपमा आइएलओको शतवार्षिकी समारोहलगायत अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बेलायतको औपचारिक भ्रमण, प्रधानमन्त्रीसँगको द्विपक्षीय वार्ता, राजकुमार ह्यारीसँग भेटघाट, विपक्षी दलका नेतासँगको भेटघाट, सर्वपक्षीय पार्लियामेन्ट्री ग्रुपसँगको भेटघाट, गोर्खा ब्रिगेड र उनीहरुको स्थलगत सेन्टर्स भन्ने ठाउँमा निरीक्षणलगायत व्यापारिक समुदायसमेतसँग व्यापक रुपमा भेटघाट र छलफल गरियो, नेपाली समुदायसँग पनि व्यापक रुपमा भेटभाट गरियो।
यसबाट हाम्रो नेपाल र ब्रिटेनबीचको २०३ वर्ष पुरानो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने काम गरिएको छ र पारस्परिक हितका विषयमा बहुतै मैत्रीपूर्ण वातावरणमा कुरा गरिएको छ। विभिन्न पक्षमा पार्लियामेन्ट्री, प्रतिपक्षीय, सरकार पक्षीयसमेत तथा व्यापारिक लगानीकर्ता र अनेक पक्षसँग कुराकानी भएको छ। त्यसले नेपालको प्रभाव, प्रतिष्ठा बढाउने काम गरेको छ। अक्सफोर्डमा सम्बोधन गरिएको छ।
त्यो हाम्रा विचारहरु एकैचोटि ४०÷४५ लाख भ्यूअर्सले एकै चोटि हेरेको हामीलाई बताइएको थियो। मैले बोलिरहेका बेला पनि ४० लाखको सङ्ख्यामा भ्यूअर्स पुगेको जानकारी गराइएको थियो। त्यस ठाउँमा हामीले नेपालका उपलब्धि, नेपालका आवश्यकता, नेपालको अवस्थाबारे जानकारी दियौँ। नेपाल कता जान चाहन्छ, नेपाल कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्नेबारे र नेपालका आकाङ्क्षाहरु बतायौँ।
त्यसै गरेर फ्रान्समा प्रधानमन्त्रीय टोली, पार्लियामेन्ट्री कमिटीका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखलगायतसँग भेटघाट भयो। खास गरी प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भए। त्यहाँका व्यापारिक समुदायसँग छलफल भए र छुट्टाछुट्टै विभिन्न व्यापारिक कम्पनीसँग छुट्टाछुट्टै रुपमा कुराकानी भयो। उहाँहरुलाई हामीले नेपालमा लगानीका लागि आमन्त्रण गर्ने काम ग¥यौँ।
त्यसै गरेर जेनेभामा आइएलओको साइडलाइनमा र औपचारिक ठाउँहरुमा पनि हामीले टर्कीका उपराष्ट्रपति, नर्वेका प्रधानमन्त्री र स्विट्जरल्याण्डका पूर्वराष्ट्रपतिसँग समेत ग¥यौँ। अरु सङ्क्षिप्त भेटघाटहरु भयो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासभाका अध्यक्ष, दक्षिण अफ्रिका राष्ट्रपतिलगायतसँग भेटघाट भयो र नेपालका बारेमा राम्ररी हामीले ध्यानाकर्षण ग¥यौँ। यसरी हामीले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा भूमिकालाई विस्तार गर्ने काम गरेका छौँ।
त्यस कारण सात दिनको यो भ्रमण राम्रो भएको छ। यसले ती देशसँगको सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष रुपमा अगाडि बढाएको छ। त्यसै गरी दक्षिण अफ्रिकासँगको सम्बन्ध, नर्वेसँगको सम्बन्ध, टर्कीसँगका सम्बन्धहरुलाई पनि अगाडि बढाउने काम गरेका छौँ। हामीले आइएलओमा हाम्रो देशको उपलब्धिका बारेमा, मजदुर आन्दोलनका बारेमा, मजदूरहरुले प्राप्त गरेका सफलताका बारेमा, मजदूर आन्दोलनका उपलब्धिका बारेमा र हामीले तयार गरेका कानूनका बारेमा प्रस्तुत ग¥यौँ र हाम्रो त्यहाँ लिडिङ्ग भूमिकाको रुपमा रह्यो। त्यो एउटा अर्को खुशीको कुरा हो।
गुठीका नाममा तनाव बढाउने प्रयास
म बाहिर गएपछि देशभित्र केही तनाव बढाउने प्रयासहरु भएछन् खास गरी गुठीसम्बन्धी विधेयकको कुरालाई लिएर। तेत्तीस सालमा बनेको ऐनले गुठी संस्थान बनायो। गुठी संस्थानले राम्ररी काम गर्न सकेन भनी विभिन्न गुठीयारहरुकै पहिलेदेखि आवाज उठेको हो। हामीले गुठी संस्थानका पदाधिकारीहरुबाट उपयुक्त ढङ्गले काम भएन भनेपछि पुनर्गठन गर्न चाह्यौँ। पुनर्गठन गर्न खोज्दा फेरि सम्मानित अदालतबाट पुनस्र्थापित भएर उनीहरु फर्किए। त्यसपछि गुठी संस्थानले गुठीहरुको सुसञ्चालन गर्न सकेन। त्यसलाई सुसञ्चालन गर्ने गरी कसरी अगाडि बढ्ने भन्दा त्यसलाई प्राधिकरणको रुपमा लैजाऔँ र त्यसलाई भङ्ग गरेर अगाडि जाऔँ भन्ने भयो। हाम्रा गुठीहरुबारे एउटा उल्टो र भ्रमपूर्ण कुराहरु परेको छ। प्रचारमा गएको छ।
त्यो उल्टो र भ्रमपूर्ण कुरा के भने हामीले चाहेको हाम्रा सम्पदाहरुको, हाम्रा धरोहरहरुको, हाम्रा संस्कृतिको संरक्षण हो। अहिले ल्याउन खोजिएको विधेयक पनि त्यही हो। त्यो संरक्षण गर्नका लागि हो। त्यसको दुरुपयोग नहोस्। त्यसका दुइटा पक्ष छन्। एउटा काठमाडौंँभित्र बहाल, धार्मिक गुठी, निजी गुठी जहाँ विभिन्न समुदायले आफ्ना आफ्ना परिवारजस्तो गरेर गुठीहरु बनाएका छन् र त्यो हाम्रा परम्परासँग, हाम्रा संस्कृतिसँग, हाम्रा चाडहरुसँग, अनेक कुराहरुसँग जोडिएका छन् र तिनीहरुको सम्पत्तिको सुरक्षा पनि होस् र तिनीहरु हिनामिना नभइकन सञ्चालन हुन पाऊन्। तिनको सम्पत्तिको सुरक्षा होस् भन्नका निम्ति हो।
त्यो प्राधिकरणले गुठी सञ्चालन गर्ने होइन। गुठी सञ्चालन गर्ने त्यस्तो व्यवस्था कतै छैन। गुठी सञ्चालन गर्ने भनिएको होइन, प्राधिकरणबारे बहुतै भ्रमपूर्ण कुरा गरियो। कस्ता कस्ता मान्छेहरु छन् आन्दोलनमा म त्यो भन्न चाहन्न। कति गुठीको माया गर्ने, कति संस्कृतिको, कति परम्पराको माया गर्ने मान्छेहरु छन्। यसै देशमा मध्यरातमा क्रेन लिएर गएर सिङ्गै मूर्ति भक्तपुरको चोकैमा मर्काको पनि सम्झना आउँछ। यो त त्यही देश होला जहाँ जनताले रक्षा गर्नु परेको थियो।
यस देशमा कति मूर्तिहरु हराए ? तिनीहरु हराउन नपाऊन्, गायब हुन नपाऊन्, हाम्रा धरोहर, हाम्रा संस्कृति, हाम्रा सभ्यताहरु सुरक्षित संरक्षित हुन सकून्। म त्यतापट्टि जान चाहन्न। तेत्तीस सालमा गुठी संस्थान बनेपछि थुप्रै गुनासाहरु पटक पटक आए। पहिले पनि आए, पछि पनि आए। पैँतीस सालमा एउटा निर्देशिका जारी भयो। त्यस निर्देशिकाले दुई भागमा गुठीहरुलाई वर्गीकरण ग¥यो र राजगुठी र निजीगुठी भन्यो। राजगुठीलाई चार भागमा वर्गीकरण ग¥यो र यसलाई यसरी चलाउने, यस्तो गर्ने, यो गर्ने भनी त्यसका आफ्ना थितिहरु बने तर पनि स्थिति उपयुक्त बनेन। पछि विभिन्न समयमा मस्यौदाहरु, कानूनहरु, विधेयकहरु प्रस्तुत भए।
राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको विधेयक संसद् नै भङ्ग भएको हुनाले पहिले छलफलमा आउन, अगाडि जान सकेन। त्यतिकै रह्यो, पछि पनि विधेयकहरु आउन खोजे। अहिले पनि काठमाडाँैंको समस्या एउटा छ, बाहिरको समस्या एउटा छ। बाहिर गुठीहरुबाट, गुठीका नाममा जनता प्रताडित छन्। शोषणमा परेका छन्, शोषित भएका छन्। त्यस कारण ती ठाउँहरुको व्यवस्था गर्नु एउटा कुरा हो र काठमाडौंँमा जुन ढंगले निजी गुठी सञ्चालनमा आएका छन् ती त्यसै गरी सञ्चालन सुरक्षित ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने नै हो तर कुरा मिसमास गरेर अत्यन्तै भ्रमपूर्ण ढङ्गले त्यसलाई उछालियो। घाँसको एउटा हरियो स्याउलोभित्र, हरेउ त एउटा नै हुन्थ्यो, डालो एउटा थियो। हजार वटा हरेउ देखापर्ने स्थिति बन्यो। त्यस कारण भर्खरै माननीय भूमि व्यवस्थामन्त्रीले केही सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, विज्ञहरुका पनि राय सुझावहरु लिनुपर्ने देखिएको र भ्रमपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर त्यसभित्र नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र विरोधीशक्ति घुसेर, लोकतन्त्रका जारा काट्ने कैंचीहरु चलमलाउन थालेको देखेपछि आफूले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको विधेयक केही समय अगाडि फिर्ता लिनुभयो भन्ने मैले सञ्चारमाध्यमबाट भर्खरै थाहा पाएको थिएँ। मलाई लाग्छ माननीय मन्त्रीको डिसिजन वाइड डिसिजन हो। म त्यसलाई एकदम दृढ समर्थन गर्छु।
माइतीघर त साँच्चिकै माइतीघर रहेछ
अब यतिबेला देशवासी तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कहिले एउटा विधेयक भन्यो माइतीघर मण्डल, कहिले अर्को विधेयक भन्यो माइतीघर मण्डल। विधेयक त छलफल गर्न संसद् छ नि। संसद्मा छलफल गर्न सकिन्छ, रायसुझाव लिन सकिन्छ। सरोकारवालासँग कुरा गर्न सकिन्छ। सरोकारवालाहरुले हामीलाई भन्न सक्छन् तर माइतीघर त साँच्चैको माइतीघर रहेछ। यताउति केही प¥यो कि गुरुरु कुदेर मलाई घरमा यस्तो गरे भनेर माइतीघर जाने।
अब जसो गरे पनि अनवरत आन्दोलन। मैले अस्तिको दिन एयरपोर्टमा पनि भनेँ, नेपालमा सङ्घर्ष गरेर, बलिदान दिएर, दुःख कष्ट बेहोरेर, लडाइँ गरेर हामीले प्राप्त गरेको यो सफलता ल्याउने अहिले लिडरसिप छ। अहिलेको लिडरसिप कुनै फरक ढङ्गबाट आएको लिडरसिप होइन। अहिलेको आन्दोलनबाट, विगतका आन्दोलनबाट आएको, आन्दोलनका उतारचढाव देखेको लिडरसिप छ।
यतिबेला आन्दोलन गरिराख्नु पर्दैन। लोकतन्त्रमा संवादबाट सबै कुराको समाधान गर्न सकिन्छ। संवादबाट समाधानको बाटो उचित बाटो हो। द्वन्द्वग्रस्त ठाउँहरु, द्वन्द्वरत ठाउँहरुमा पनि संवादबाट कुरा टुंगिन्छन्। लडाइँ भइराखेको ठाउँमा संवादबाट टुङ्गिन्छ। हाम्रो देशमा पनि द्वन्द्व थियो, संवादबाट टुङ्गियो। लडाइँबाट टुङ्गिएन। संवादबाट टुङ्गियो। लडाइँ संवादबाट टुङ्गिन्छ, वातचितबाट टुङ्गिन्छ भने सानातिना कुरा वातचितबाट नटुङ्गिने होइन। यो थाहा नभएको कुरा होइन कसैलाई तर आवेश, उत्तेजना फैलाएर वातावरण बिगारेर अनि आफ्नो दुनो सोझाउन खोज्ने ? त्यसका निम्ति सधैँ माइतीघर मण्डल, सधैँ सडक, सधँै सडक, यो गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन।
म फेरि पनि भन्छु, यो सरकार जनताको सरकार हो। जनताले चुनेको सरकार हो। जनताले जे भन्छन्, जनता जे चाहन्छन्, जनताको हित जे गर्दा हुन्छ, त्यही गर्छ यस सरकारले। देशको समृद्धि र विकास यसको अभिष्ट हो।
तसर्थ म सबैलाई भन्न चाहन्छु, यस्ता कुराहरुमा लाग्न हुँदैन। यो लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने गतिविधि, प्रयासहरुलाई बिथोल्ने गतिविधिका प्रयास, विकासका कामतर्फ सरकारलाई अगाडि बढ्न नदिने गतिविधि र अनुचित, अवाञ्छित विरोधका स्वरहरु वास्तवमा सामयिक छ्रैनन्, समायानुकूल छैनन्, उपयुक्त र आवश्यक पनि छैनन्।
म आह्वान गर्न चाहन्छु, सबैलाई जे असन्तुष्टि छ, जे मतभेद छ, आउनुस् बसौंँ, छलफल गरौंँ। आफ्नै जिद्दी पूरा हुनुपर्ने कुरा त गर्न सकिँदैन। छलफलबाट कुराहरु निस्किन्छन्। त्यसमा संवादका तरिका हुन्छन्। देशलाई फाइदा हुने, जनतालाई फाइदा हुने, लोकतन्त्र सुदृढ हुने र देश अगाडि बढाउने काम गरौंँ। त्यसका निम्ति सरकार खुला छ, तयार छ सदैव संवादका निम्ति, कुराकानीका निम्ति। समस्या सुन्नका निम्ति, समाधान गर्नका लागि सरकार तयार छ।
म नेपाली जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामीले पटक पटक लडेर लोकतन्त्र ल्यायौंँ तर हामीलाई भड्काइ भड्काइकन, बिथोली बिथोलिकन, फेरि वातावरण बिगारी बिगारीकन गुमाएका छौं। सात सालको आन्दोलन सफल भयो तर त्यो आन्दोलनलाई थिग्य्राउन कति वर्ष लाग्यो ? आठ वर्ष थिग्रन लाग्यो, डेढ दुई वर्षमा खत्तम भयो।
राजनीतिक शक्तिहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, पटक पटक जनताका अधिकार दरबारमा बुझाइएको इतिहास आवेश, उत्तेजना र भावनामा बगेर नदोहो¥याऔँँ।
जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यस कुरामा ध्यान दिऔंँ। राजनीतिक शक्तिहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु, पार्टीहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु। जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले लडेर, बलिदान दिएर ल्याएको लोकतन्त्र पछाडि बसेर प्रोभोक गर्ने तत्वहरुलाई कहिले लाठी लाग्दैन। ती प्रोभोक गरेर अघि छड्केका हुन्छन्। अनि सर्वसाधारणलाई पारिदिन्छन्। अनि पछि भन्छन्, नोक्सान भयो, क्षति भयो, के ग¥यो सरकारले ? फेरि गराउने तिनीहरु नै हुन्। यस्तो कुराबाट हामी अब पनि सजग नहुनु उचित हुँदैन। मेरो आग्रह यो छ। जनताले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
सञ्चार जगत् लोकतन्त्रको खम्बा हो
सञ्चार जगत्लाई म भन्न चाहन्छु, सञ्चार लोकतन्त्रको एउटा पिलर हो। त्यसै कारण लोकतन्त्रलाई राज्यको चौथो अङ्ग पनि भनिन्छ तर आज हामी एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौंँ, सञ्चार क्षेत्रमा भन्ने हो भने। फेसबुकको सञ्चालकले फेसबुक पैदा गरेर गल्ती गरँे कि क्या हो भनी यसै भनेको होइन। मैले गल्ती गरेँ यसै भनेको होइन।
हाम्रो भाषाको आफ्नै मर्म छ
हाम्रो समाज एउटा शिष्ट, सभ्य मर्यादित समाज हो। हाम्रो टेलिभिजनले तपाईं भन्न कसैलाई पनि जान्दैन। तपाईं भन्ने नेपाली भाषाको शब्दै हराइसक्यो। हाम्रो सञ्चारमाध्यमले हाम्रो भाषा, संस्कृतिका कुरा गर्छ। नेपाली भाषामा त बाबुलाई तपाईं नै भन्ने चलन हुन्छ। बाबुलाई पनि तिमी, आमालाई पनि तिमी, हजुरआमालाई पनि तिमी, हजुरबाबुलाई पनि तिमी, यो त नेपाली भाषा, नेपाली सभ्यता, नेपाली संस्कृतिभित्र पर्दैन। कतिलाई मन पर्दैन प मैले भनेको कुरा। सबै समान हुन् भन्ने मात्रै पर्ला। सबै समान बोल्दाखेरि कुनै भाषा कस्तो हुन्छ ? कुनै भाषामा जेण्डर छुट्टिएको हुँदैन। कुनै भाषामा आदरार्थी शब्द हुँदैन। कुनै भाषाको आफ्नो मर्म हुन्छ। हाम्रो भाषाको आफ्नै मर्म छ। त्यो मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालको अवस्था के छ ? र, सामाजिक सञ्जाललाई गुरु थापेर हाम्रा स्थापित सञ्चारमाध्यमहरु पनि तिनलाई फलो गर्नेतिर लाग्ने हो ? भाषा, सभ्यता, शैली, बोलाइ, चलाइमा हामी कस्तो समाज सिर्जना गछौं ?
सञ्चारमाध्यमबाट बोलिएको कुरा सार्वजनिक नै भएको हुन्छ। त्यो सार्वजनिक नै भएको कुराले अरुलाई पनि असर गरिराखेको हुन्छ। नयाँ पुस्तालाई, बालबालिकालाई बढी असर गरेको हुन्छ। यस कुरामा अलिक संवेदनशील हुनुपर्छ कि ?
मैले केही आफूलाई विद्वान् भन्नेहरुले बोलेको सुनेको छु, बोलेको सुन्दा शरम लाग्छ। सभ्यताका सीमाहरु देख्दा अचम्म लाग्छ। संस्कृतिको रक्षा भन्ने शब्द बोलेको हुन्छ तर त्यहाँभित्र अमर्यादा, अभद्रता, सांस्कृतिक मूल्यहरुको अभाव देखिएको हुन्छ।
मेरो आग्रह यति मात्र हो, यो समाजमा म मात्र बाँच्नुपर्ने होइन। मैले मात्रै भविष्य र परिणाम भोग्नुपर्ने होइन। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबै परिवारमा, समाजमा मर्यादित भएर बाँच्नुपर्छ। आफ्ना कुराहरु भनौं, ठीक छ तर तथ्यपूर्ण, तर्कपूर्ण र मर्यादित ढङ्गले भनौं भन्ने मेरो आग्रह हो। अहिले यत्ति भनेर टुङ्ग्याउँछु। तपाईंहरु सबैको भलो होस्। धन्यवाद।
प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गर्नुभएको विचारको पूर्ण पाठ सम्पादनसहितः
