आइतबार कर्णाली प्रदेशसभा संसदमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षकाे लागि रु. ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारकाे बजेट प्रस्तुत गरे । जसमा चालुतर्फ रु. १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ रु. २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार (वित्तीय व्यवस्था समेत) छुट्याइएको छ ।

यति खर्चकाे स्राेत: आन्तरिक राजस्वबाट रु. २५ करोड १० लाख ४१ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकि रहन जाने अनुमानित रकम रु. ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त हुन आएको रकम रु. ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम रु. २ करोड ७४ लाख र वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु. ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु. ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख, समपुरक र विशेष अनुदानबाट रु. १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख प्राप्त हुने अनुमान हाे भने यी सबैबाट नपुग हुन जाने रु. ७५ करोडकाे स्राेत आन्तरिक ऋण परिचालन हाे । अर्थात् २.१८ प्रतिशत घाटा बजेट प्रस्तुत छ ।

'समृद्व कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ भन्ने दीर्घकालिन सोचअनुरुप समाजवादतर्फको यात्रमा अघि बढ्ने संकल्प गरेकाे प्रदेश सरकारकाे आफ्नाे आम्दानीकाे दायरा साँघुराे छ । प्रस्तावित बजेटमा सरकारकाे खास आम्दानी भनेकाे आन्तरिक राजश्व हाे । जुन निकै कम ०.७३ प्रतिशत मात्र छ ।

विकास बजेट खर्च हुन सकेकाे छैन । अनुमानित बजेटकाे २६.०५ प्रतिशत अंश अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेकाे रकम हाे । बाँकि केन्द्र सरकारबाट पाउँने भाग हाे । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारकाे प्रस्तावित बजेटमा झण्डै ९९ प्रतिशत व्ययभार केन्द्र सरकारकाे देखिन्छ ।

समृद्धिदेखि प्रधानमन्त्री राेजगारसम्मकाे नारामा केन्द्र सरकारकाे प्याराेडी बनेकाे प्रदेश सरकारले केही आफ्नै रचनाका नारा राख्नुले बजेट अध्ययनका लागि राेचक भएकाे छ । तर, उदेश्य पूरा गर्ने सवालमा शंका गर्ने थुप्रै ठाउँ छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भरताकाे मुद्दा उठाएकाे सरकारले थप आम्दानी हुने क्षेत्रकाे खाेजी गरेकाे छैन । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बजेट छुट्याएको छैन । समृदि र समाजवादकाे नारा केवल लाेकप्रिय हुनलाई फापेको छ ।

आत्मनिर्भरताकाे जग उत्पादनमुलक उद्याेग हाे । सरकारी स्वामित्वमा उत्पादनका साधनहरु हुनु समाजवादतिरकाे यात्रामा लम्कनु हाे । तर, उत्पादनमुलक, रोजगारमुलक र निर्यातमुलक उद्याेगमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता खाेज्ने प्रयाश १० वर्षसम्म जारी रहने छ । यसले 'कठै हाम्राे समाजवाद' भन्न मन लाग्छ ।

लघु उद्यममार्फत रोजगार र स्वरोजगारका लागि उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता, स्थायी लेखा नम्बरमा सहजीकरण र सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरी घरेलु तथा साना उद्याेगबाट व्यक्तिलाई गुजारामुखी बनाउन खाेजिएकाे छ । तर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने खालकाे याेजनामा लगानी गर्ने विषयमा ख्याल गरिएकाे छैन । सरकारी भूमिकालाई एडम स्मिथकाे विचारजस्तै सीमित पार्न खाेजिएकाे छ ।

बहुचर्चित भेरी-बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय परियाेजनामा सरकारी लगानी गर्ने, पव्लिकलाई शेयरमा अग्राधिकार जस्ता कुरा उठेका छन् । तर, यथार्थमा सरकार उर्जामा लागानी गर्न नखाेजेकाे प्रष्ट हुन्छ । उर्जामा आत्मनिर्भरताकाे लागि केवल १ प्रतिशत बजेटकाे व्यवस्था गरिएकाे छ । त्यसमा कर्णाली उज्याले कार्यक्रम पनि समावेश छ । यसले साैर्य ऊर्जाका उत्पादनकलाई लाभ मिल्ने छ । जसकाे उत्पादक र लगानीकर्ता नेपाल हाेइन, बजार मात्र नेपाली हाे ।

'शिक्षा, स्वास्थ्य उत्पादन र राेजगार : यसका लागि पूर्वाधार' नारा सुन्दा साेह्रै आना सही छ । तर, यसकाे मूलमर्ममै चाेट पुग्नेगरी रकम विनियोजन गरिएको छ । शिक्षामा कुल बजेटकाे १.८३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएकाे छ । जुन सुन्दै लाजमर्दो छ । धुरन्धर पुँजीवादी देशले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटकाे व्यवस्था गर्छन् । हाम्राे केन्द्र सरकारले १० प्रतिशत पुर्याउन सकेकाे छैन । स्वास्थ्य र उत्पादनमा क्रमश १.४३ र ०.८० प्रतिशत छ भने राेजगार जस्ताे महत्त्वपूर्ण विषयमा 'आवश्यक बजेटकाे व्यवस्था' शब्दावलीले टारिएकाे छ । यसरी नै तय हुने हाे त समाजवादकाे यात्रा ? प्रश्न गर्न मन लागेको छ ।

त्यस्तै 'कर्णाली समृद्धिको आधारः पर्यटन विकास र पवूाधार' भन्ने नारा तयार छ । यो सबैलाई प्यारो लाग्ने नारा हो । समृद्धिको आशा कसलाई हुन्न र ? बजेटमा उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने शीर्षक नै छैन । जब केही चिज यहाँ उत्पादन नै हुँदैन भने पैसा बच्छ कहाँबाट ? कसरी आउँछ समृद्धि ? सरकार भन्छ पर्यटन हाम्रो निम्ति समृद्धिको मूल आधार हो । पर्यटन भनेको सेवा क्षेत्र हो । सेवा क्षेत्रबाट रोजगारी बृद्धि हुन्छ, तर देशको समृद्धि हुँदैन । उत्पादन आफ्नाे भएन भने सबैले उपभाेग गर्ने वस्तु पनि उनीहरुकै हुने भयाे । त्यसाे भए बचत नै हुदैन, भएकाे आम्दानी जति उतै जान्छ ।

सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेका भाैतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सिञ्चाइ तथा नदी नियन्त्रण, बस्ती विकासलगायत क्षेत्रमा बढीमा दुई, तीन प्रतिशतसम्म बजेटकाे व्यवस्था गरेको छ । सबैभन्दा बढी रकम सडककाे लागि छुट्याइएको छ । करिब ९.२७ प्रतिशत । स्थानीय तह र संघीय सरकारले पहिलाे प्रथामकितामा परेकाे सडक प्रदेश सरकारकाे पनि मन जित्न सक्ने विकास निर्माणकाे क्षेत्र बनेकाे छ । यस्ताे लाग्छ,  सडक भयाे भने सरकारले समृद्धि हासिल गर्याे । आत्मनिर्भर भैयाे । समाजवाद आयाे । सबथाेक भयाे ।

जल, जमीन, जङ्गल, जडिबुटी र जीवजन्तुबाट समृद्धि हासिल गर्ने मधुर वाणी बजेटमा छुटेकाे छैन । जडिबुटी प्रसाेधन केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा आएपनि बजेट छुट्याएर कार्यान्वयन हुने छाँट छैन । परिणाम जडिबुटी कच्चापदार्थको रुपमा घुइयाकाे भाउमा इन्डिया पुग्ने र सुनकाे माेलमा औषधि बनेर नेपाल आउनेछ । वन्यजन्तुको चाेरी शिकारी बढ्ने छ । काठ तस्करी बढ्ने छ । पानीका मुहान सुक्नेछन् । यी सबैकाे दाेहन सडकमार्फत नै हुनेछ । समृद्धि हाेइन । सडक विकासकाे प्रमुख पूर्वाधार भएपनि कहाँ-कहाँसम्म पुर्याउने विचार गर्नुपर्छ । नत्र, त्यसकाे असर निकै पछिसम्म पर्ने छ । जसरी सडक खनेकै कारण आज पनि युराेपमा पुरानाे नेतृत्वको आलाेचना भैरहकाे छ ।