विद्रोहको आगो दन्काउन विद्रोहीको शक्ति मात्र निर्णायक हुँदैन, बिपक्ष कति संगठित वा असंगठित रहन्छ भन्ने कुराले विद्रोहको आगो कत्रो दन्कन्छ भन्ने निर्धारण हुने विश्वमा र नेपालमै पनि कयौं पटक देखिएको छ।  

यसरी हेर्दा, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहले पनि १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ कालमा जसरी नै विपक्षका बीच फुट पार्न सफलता पाउन थालेको हो त भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ बन्न थालेको छ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध सुरु गरेको केही समयदेखि नै विपक्षबीच फुट पार्न ‘एकमा दुई विभाजन’ को रणनीति प्रयोगमा ल्याएको थाह हुन थालेको थियो। त्यो रणनीतिको अर्थ थियो, समग्र राजनीति दललाई दुई खेमामा विभाजन गर्ने अनि एउटासँग नजिक बन्ने तथा अर्कोलाई खेद्ने। एउटै दलका पनि दुई खेमामा खेल्ने, एउटालाई खेद्ने र अर्कोलाई साथ लिने। यस्तो रणनीति माओवादीले बनाएर प्रयोगमा ल्याएको थाहा पाए पनि दरवार, सरकार, राजनीतिक दल र वुद्धिजिवी सबै आ—आफ्नो स्वार्थका कारण माओवादीको पक्ष र विपक्षमा बिभाजित भइरहे। स्थापित शक्तिमा भएको विभाजनका कारण माओवादीले शक्ति आर्जन गर्ने सफलता पायो।

विप्लव समूहले त्यस्तो रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। तर, विद्रोहीले सत्ता पक्षमा फुट ल्याउन प्रयास गर्छ नै। इतिहास उही रुपमा नदोहोरिने भएकाले विप्लव समूहले कसरी विपक्षबीच फुट ल्याउने रणनीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन केही समय लाग्नसक्छ।  लक्षण देखिनथाल्यो

पहिले माओवादीले कांग्रेसका पनि कहिले गिरिजा समूहलाई नजिक तथा कहिले देउवा समूहलाई नजिक बनाएर अर्को पक्षमाथि प्रहार गथ्र्यो। एमालेमा पनि उसले ओली र माधव नेपाल समूह भनेर बिभाजन गरेको थियो तथा कहिले ओली समूहमाथि त कहिले नेपाल समूह माथि बढि प्रहार गथ्र्यो। ती समूह पनि आफूलाई माओवादीले कम प्रहार गरेकोमा खुसी हुन्थे तथा अर्को समूहलाई माओवादीले बढि प्रहार गरेर कमजोर पारिदिने अनि अन्ततः आफूलाई फाइदा हुने विश्वास गर्थे।

अर्थात, खेलाउने र खेल्ने दुवै पक्ष सापेक्षतः सन्तुष्ट थिए। खेल्न कोही तयार नहुँदा कसैले खेलाउने सक्ने कुरै आएन।

अब अहिलेको कुरा गरौं—विप्लव समूहमाथि सरकारले प्रतिवन्ध लगाएकोमा केही राजनीतिक पार्टी र नेताहरुबाट विरोध भइरहेको छ। सरकारले कुन अवस्थामा प्रतिवन्ध लगायो भन्ने मिहिन कुरा नगरेर यसरी विरोध गर्नेहरुले निषेधको राजनीति सरकारले गर्न खोजेको आरोप मात्र लगाइरहेका छन्।   

जेठ १२ गते उपत्यकालगायतका स्थानमा विप्लव समूहले बम विस्फोट गराएपछि प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेसबाट आएको प्रतिक्रिया नै हेरौं। उसका प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माको नाममा आएको विज्ञप्तीमा ‘हिंसाको राजनीति त्याग्न विद्रोही नेकपालाई र निषेधको राजनीति परित्याग गरी समाधान खोज्न सत्तारुढ नेकपा र सरकारलाई सार्वजनिक अपिल’ गरिएको छ। अर्थात, कांग्रेसले दुवैलाई बराबर दोषी ठहर्याएको छ —हिंशाको राजनीति गरेकोमा विप्लव र निषेधको राजनीति गरेकोमा सत्तारुढ नेकपा र सरकारलाई।

नेपाली कांग्रेसमा समाजवादी विचारका प्रवक्ता भनिने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त अझ ‘सरकार र विप्लव समूहबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको’ बताएका छन्। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको २९ औं स्थापना दिवसको अवशरमा ‘राजादेखि विप्लवसम्म अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र आवश्यक’ रहेको नयाँ विचार सार्वजनिक गरेका छन्।

पहिले नेपाली कांग्रेसबाट जारी भएको आधिकारिक वक्तव्यको चर्चा गरौं—सरकारले विप्लव समूहलाई किन प्रतिवन्ध लगायो ? उमाथिको प्रतिवन्ध आम राजनीतिक दलमाथिको प्रतिवन्ध जस्तै हो ?संविधानले प्रत्याभूत गरेको शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न पाउने अधिकारमा बन्देज लगाएर उसलाई निषेध गरिएको हो?

सबैलाई थाहा छ, ललितपुर नख्खुस्थित एनसेलको कार्यालय बाहिर फागुन १० गते एक जनाको मृत्यु र दुई जना सख्त घाइते हुनेगरी बम विस्फोट गराएको तथा त्यसको जिम्मा पनि लिएपछि सरकारले सो समूहमाथि प्रतिवन्ध लगाएको हो।

बरु, वर्षौदेखि उसले यस्ता विस्फोट आयोजना गर्न हतियार जम्मा गरेको तथा कार्यकर्ताहरुलाई तालिम दिएको सार्वजनिक हुँदाहुँदै ती गतिविधी नियन्त्रण नगरेकोमा र त्यस्तो हिंशात्मक गतिविधीको तयारी गरिरहेको समूहलाई प्रतिवन्ध नलगाएकोमा चाहिँ विरोध हुनुपथ्र्यो।

लोकतन्त्रको दिगोपना शान्तिप्रति समाज, राजनीतिक दल, वुद्धिजिवीहरुको कति प्रतिवद्धता छ भन्नेले पनि निर्धारण गर्छ। शान्तिपूर्णरुपमा आफ्नो विचार जनतामा पुर्याउने र मतदानमार्फत सरकार हटाउन र निर्माण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार भएपछि कुनै पनि बहानामा हिंशा अस्विकार्य हुनुपर्छ। सत्ता बन्दुकको नालबाट मात्र आउँछ भन्ने विचार शान्तिपूर्णरुपमा सत्ता परिवर्तनको यो बन्दोबस्त नहुँदाको अवस्थामा आएको हो। मानव जाति बर्बताबाट सभ्य हुने क्रममा निर्माण गरिएको यो बन्दोबस्तले अब सत्ता परिवर्तनका लागि हिंशा अनावश्यक बनाइदिएको छ।  

यस्तो अवस्थामा, लोकतान्त्रिक पद्धतिको जनक भनिने नेपाली कांग्रेसले निहत्थाको ज्यान लिनुलाई आफ्नो बहादुरी सम्झने विप्लव समूह र नागरिकको जिउ र धनको रक्षाका लागि कर्तव्य पूरा गर्ने सरकारलाई कसरी बराबर भन्न मिल्छ ?

सरकारको विरोध गर्नु प्रतिपक्षको अधिकार हो तर, यो अधिकार प्रयोग गर्दा लोकतन्त्रलाई हानी पुग्नु हुँदैन। सरकारको विरोध गर्दा सत्ताबाट बाहिरिदाको पीडा त घटाउला तर, हिंशालाई समर्थन पुग्छ भन्ने कसैले बिर्सन मिल्दैन।

नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार र विप्लव समूहबीच मध्यस्थता गर्न तयार भएको बताउँनु हास्यास्पद छ। सरकारले विप्लव समूहसँगको वार्ता अस्विकार गरेको छ ? जबकि, प्रतिवन्ध लगाउनुअघि सत्तारुढ नेकपा र विप्लव समूहबीच अनौपचारिक वार्ता भएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्। विप्लव समूहले चाहनु मात्र पर्यो, सरकार वार्तामा बस्न तयार रहेको उसका प्रवक्ताले नै पटक पटक बताइसकेका छन्। वार्ताका लागि सरकारले कुनै पूर्व शर्त राखेको अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। यस्तो अवस्थामा पौडेलले मध्यस्थता गर्न आफू तयार भएको बताउनु सरकार वार्ता विरोधी रहेको र आफू विप्लव समूहप्रति साखुल्य रहेको देखाउने प्रयासभन्दा बढि केही होइन।

राप्रपा अध्यक्ष थापाले ‘राजादेखि विप्लवसम्म अटाउने मौलिक प्रजातन्त्र’ भनेर के भन्न खोजेका हुन्, स्पष्ट छैन। उनको मौलिक प्रजातन्त्रमा हतियार र हिंशासहितको विप्लव अटाउने हुन् कि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएका विप्लव मात्र अटाउने हुन् ? शान्तिपूर्ण बाटोमा विप्लव आउँछन् भने उनी अहिले नै अटाउँछन्। त्यसका लागि थापाले भने जस्तो अर्को मौलिक प्रजातन्त्र आवश्यक छैन। हतियार र हिंशासहितका विप्लव अटाउने प्रजातन्त्र उनको लक्ष हो भने त्यो सभ्य समाजलार्ई अस्विकार्य हुन्छ। रह्यो, राजा पनि अटाउने प्रजातन्त्रको कुरा, राजाबाट अनेक पटक धोका खाएका जनताले नेपालमा उनीबाहेकको प्रजातन्त्र रोजिसकेका छन्। त्यसैले सिसा र फलामको टुक्रा मिसिएको खिचडी पकाउने सपना नदेख्नु नै थापाको राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त हुने छ।

भद्रगोल हाम्रो अभिष्ट हो?

माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र अनेक क्षेत्र तथा समुदायका असन्तुष्टिलाई समेत समेटेर भविष्यलक्षित यो संविधान निर्माण भएको हो। यस हिसाबले नेपालले राजनीतिक प्रणालीको विषय टुङ्ग्याइसकेको मान्नु पर्छ। मानव समाजले अहिले सम्मका अनुभवका आधारमा विकास गरेको विश्वब्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरुप शासन प्रणाली निर्माण गरिसकेपछि अबको हाम्रो दिशा त्यसलाई कसरी उपयुक्त हिसाबले कार्यान्वयन गर्ने मात्र हुनुपर्छ।

हो, प्रणालीमै तथा त्यसका कार्यान्वयनको क्रममा सरकार र संवैधानिक निकायबाट कयौं कमजोरी हुनसक्छन्। तर, त्यसको निदान पनि संविधानको परिधीबाटै खोजिनुपर्छ। अर्थात, धेरै कमजोरी गर्नेलाई सत्ता र शक्तिबाट हटाउन निर्वाचनको अचूक साधन प्रयोग गर्नुपर्छ।

दुई ठूला छिमेकीले आजभन्दा ७० वर्षअघि नै शाषन प्रणाली टुङ्ग्याएर गरिबी, अशिक्षा, असमानता अन्त्य गर्दै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्दा हामीले भने बल्ल शाषन प्रणालीको निरुपण गर्यौं। हामी यसै ढिला भइसक्यौं। अब ढिला गर्नु भनेको उनीहरुलाई कहिल्यै नभेट्नेगरी पछि पर्नु हो।

त्यसैले, अर्को ठूलो बनेको कुण्ठा मनमा राख्नेको महत्वकांक्षा पूरा गर्न अझै हिंशाको बाटो हिड्नु र अनावश्यक मानव बलिदान गर्नु बुद्धिमानी होइन। अनि, अरुको मेख मार्न त्यस्तो हिंशात्मक कृत्यलाई सहयोग पुग्नेगरी बोल्नु र गर्नु झनै मूख्र्याई हो।