१८० दिनभन्दा बढी समय भयो, म मुलुक बाहिर अमेरिकामा छु।नेपाल सरकारले बनाएको नियमअनुसार म अहिले गैरआवासीय नेपाली हुँ।गैरभन्दा कस्तो कस्तो लाग्छ, घरदेशी हैन परदेशी हुँ भन्दा राम्रो अनुभव गर्छु म। परदेशमा बस्ने नेपालीका लागि सरकारले संस्था दर्ता गर्न आव्हान गर्यो। त्यसमा अरू दर्ता भएनन्, एउटै मात्र दर्ता भयो- गैरआवासीय नेपाली संघ। धेरैलाई लाग्यो, नेपाल सरकारले यही संस्थाका लागि यो नियम बनायो। त्यस्तो हैन, यो नियम मातहत १८० दिनभन्दा बढी बाहिर भएका नेपालीमूल वा नेपालीले बनाएका अरू संस्था पनि दर्ता हुन सक्छन्। अहिलेसम्म भएनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो।

अमेरिकामा भएकाले भूगोलको कोणबाट अमेरिकी एनआरएन हुँ म।यहाँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको एनआरएनको छातामुनि एआरएन युएसए छ।अहिले म यसको पछिल्लो छिमलको साधारण सदस्य हुँ।सदस्य बन्नुमा मेरो चाहनाभन्दा पनि मेरा केही साथीको जोडबल थियो।नाइँ भन्न नसक्नु मात्र मेरो कमजोरी थियो।किनकि, मलाई थाहा थियो यो मेरो कपको चिया हैन।एनआरएन अमेरिकाको हैन, यसकै माउ एनआरएनकै सन् २००३ को लण्डन भेलादेखिकै साक्षी हुँ म। 

म सदस्य बनेको एनआरएन अमेरिका सुरूदेखि नै विवादमा थियो।विवादका धेरै कारण होलान् तर जड भनेको नेपालको पार्टीगत र गुटगत राजनीतिको विरासतता नै थियो। र,आजका दिनसम्म पनि त्यही हो।यसलाई किचोल्न धेर-थोर सबैको योगदान छ। त्यसमा नजानेका/नबुझेका सामान्य मानिसको हैन, जाने/बुझेका सुकिला-मुकिलाकै निर्णायक योगदान छ।

यसपटक पनि निर्वाचनको घोषणासँगै मुद्दामामिला, झैझगडा, उजुरबाजुर, भाइरल-ट्रोल सबै भैरहेका छन्।म यी सबै गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको छु।केलाई भन्दा केलाई लाज भनेजस्तो यहाँ आफू नांगिने र संस्थालाई नंग्याउने क्रम जारी छ।जसले जति सकेका छन्, त्यति गरेका छन्। कम गर्नले बढी गर्नेको अर्गेलो देखेका छन्, नगर्नेहरू नगर्नलाई हैन, गर्न नपाएकोमा वागी भएका छन्।

निर्वाचन सुरू हुन ४८ घण्टा पनि बाँकि छैन।अझै निर्वाचन हुने हो वा नहुने हो? कुनै टुंगो छैन।संस्थापन पक्षका उम्मेद्वार सुनील साहमाथि संगीन आरोप छ तर त्यसको कुनै प्रवाह छैन, जसरी पनि निर्वाचन गराएर साहलाई उत्तराधिकारी बनाउन लागिएको जस्तो देखिन्छ। निर्वाचन आयोग संस्थापन पक्षकै कठपुतली जस्तो छ, हिजो उसलाई जसले बनाएको हो, ऊ त्यसैको ताबेदारी गरेर निरिहता देखाइरहेको छ। सदस्यका गोप्य विवरणहरू छरपष्ट छन्, अध्यक्ष डा. केशव पौडेल यसलाई स्वीकार्छन् र छानबिन भएको पनि बताउँछन्।तर, उनलाई छानबिनलेके परिणाम ल्याउँछ, त्योसँग मतलब छैन, चुनाव चाँहि हुन्छ भनिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त भनिएका विश्व वराल पनि त्यही भाषा बोलिरहेका छन्।

मलाई लाग्छ, यसमा संस्थापन पक्ष चुर्लुम्मै डुबेको छ।सुनील डुब्दा केशव पनि डुब्ने भएकाले उनी भविष्यको प्याचअपका लागि पनि सुनीललाई उत्तराधिकारी बनाउँन चाहन्छन्।मलाई लागेको यो कुरा सही नहुन पनि सक्छ तर यसको परीक्षण गर्न संस्थापन पक्ष किन तयार छैन ? यसले थप संशय जन्माएको छ।वेभसाइट प्रकरणमा त सुनील संलग्न भएका प्रमाणहरू छरपष्ट छन्। यति हुँदा पनि उनी किन नैतिक रूपमा त्यो स्वीकार गरिरहेका छैनन् ? अझ गजबको कुरा यो छ।

म आफूलाई व्यापारी हैन, व्यवसायी मान्छु। कुनै विषयमा विशारद प्राप्त भएपछि अभ्यास गरिने प्रोफेसनका रूपमा मैले यहाँ ब्यवसायी शव्दको प्रयोग गरेको हुँ।पैोडेल चिकित्सक हुन् भने साह इन्जिनियर हुन्। हाम्रो समाजमा मात्र हैन, विश्वमै प्रतिष्ठित प्रोफेसनका सदस्य हुन् उनीहरू। यस्तो प्रोफेसनमा भएका मान्छेहरू यति निम्न चिन्तन लिएर किन चुनावी महाभारतमा लागिरहेका छन् ? मैले बुझ्न नसकेको कुरा यही हो। यतिका प्रश्न उठेपछि छानबिन गरेर निर्णयमा पुग्न किन नसकिएको हो ? चुनाव जसरी पनि मे १८ र १९मै गर्नैपर्ने के त्यस्तो कारण हो? आखिर चुनाव त फिजिकल पनि हैन, भर्चुअल हो क्या रे। यसलाई सबै कुरा छिनोफानो गरेर केही समयपछि गर्दा के बिग्रन्छ ? आकाशै खस्ने कारण त केही देखिदैन।

एक साधारण सदस्यका हुनुको नाता मसँग विधानत: नेतृत्व चुन्ने अधिकार छ।तर, मौजुदा स्थिति यस्तो छ कि मतदान गर्नुको कुनै अर्थ नै छैन।वेभसाइट डिजाइनदेखि व्यक्तिगत जानकारी चुहाउने कामसम्म, सर्भर-डाउन गर्नेदेखि निर्वाचन आयोगमा आयुक्तको सेटिङसम्म हेर्दा सबै एउटै चेसबोर्डका गोटीजस्ता लाग्छन्।हुन त के पर्थ्यो भने निर्वाचनमा सबैभन्दा शक्तिशाली मतदाता हो, उसलाई आफूले दिएको मत निर्णायक हुन सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउँनु पर्थ्यो। यो पनि विश्वास बनाउनु पर्थ्यो कि बहुमत सदस्यले मतदान गरेको व्यक्ति चुनिन्छ। तर, यहाँ जतिलाई प्रश्न गरे पनि एउटै उत्तर पाइन्छ- जित्ने त सुनील साहकै प्यानल हो।कतै एक-दुईवटा पदमा आक्कल झुक्कल अरू जिते भने मात्रै। उनले जित्नु हुन्न भन्ने हैन, बहुमत मतदाताले मत दिए भने जित्नुपर्छ। तर, पहिला उनीमाथि उठेका चोरऔला त बसाउनु पर्यो नि ।

जबकि सुनीलमाथि प्रश्न उठेको छ र त्यसमा उनको संलग्नता भएको घाम जतिकै सत्य छ, त्यसका लागि कुनै आयोग नै गठन गर्नुपर्दैन। आफ्नै व्यापारिक साझदारकी सगोलकी श्रीमतिको नाममा खोलिएको संस्थालाई वेभसाइट बनाउने ठेक्का दिइन्छ र चाहिए अनुसार सर्भर-डाउन गराउने काम पनि हुन्छ भने अव सुनीलको संलग्नता छ कि छेन भनेर जाँचिरहनुपर्छ र?

जब स्थिति यस्तो छ र यसमा त्यस्तै हर्कत गर्नेलाई जिताउने औपचारिकताका लागि मात्रै मतदान गर्ने हो भने प्रश्न उठ्छ- किन गर्ने मतदान ? त्यसैले मौजुदा अवस्थामै चुनाव हुन्छ भने मैले चाँहि मतदान नगर्ने निर्णय गरें। योसँगै एउटा प्रश्न पनि छ- यसको साधारण सदस्य त्याग्ने के विधि छ? जानकारहरूले बताइ दिए मलाई त्यो गर्न पनि कुनै आइतबार पर्खनुपर्ने छैन।यस्तो इमान, जमान, नैतिकता र प्रतिष्ठा नभएकाको झुण्डलाई नेतृत्व सुम्पेर उनीहरूको कार्यकर्ता बन्न कम्तिमा मचाँहि राजी छैन।सबै कुराको छानबिन गरेर पानीको पानी दुधको दुध छुट्याउने हो भने सदस्य पनि रहिरहुँला, मत पनि हालौँला। हैन भने मलाई माफ गर्नुहोला, यसपटक मतदान गरिएन र यस्तै भैरहेने हो भने सदस्यता पनि फिर्ता लिने निर्णय गरियो। मलाई जीवनभर दु:ख र पश्चाताप भैरहने छ कि मैले जीवनमा गलत संस्थाको सदस्यता लिएकोमा।

(यो लेखकको निजी विचार हो। ब्रेक एन लिंक्सको सम्पादकीय नीतिसँग यो निरपेक्ष छ।)