नेपालमा सरकारले एउटा ठूलो सेटिङअन्तर्गत पृथकतावादी नेता डा. सी के राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेको छ।
सहमतिसँगै नेपालमा स्वतन्त्र मधेशको लागि पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेको एउटा घटकले तत्कालका लागि उसको आन्दोलनको बाटो फेरेको संकेत मिलेको छ।
नेपाली सञ्चार माध्यममा समाचारको पिरामिडमा सबैभन्दा माथि चढेको यो समाचारले नेपाललाई एकपटक सीके राउतमय बनाएको छ। सहमतिको एक पक्ष सरकारका बारेमा भन्दा पनि उसले अर्को पक्ष राउतलाई दिएको महत्वका कारण समाचारका शीर्षकहरू उनको पक्षमा गएका हुन्।
परिघटनालाई लिएर नेपालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। सरकार चलाइरहेको नेकपामै समेत एक मत देखिएको छैन। उसको सचिवालयका दुई सदस्य वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले मुखै खोलेर यो सेटिङबाट राउतको पृथकतावादी आन्दोलनले सरकारी मान्यता पाएको बताएर असहमति जनाएका छन्।
यसबाट मधेसका मुलधारका पार्टीहरूसँगको दूरी बढ्ने र सीके राउतको संयोजनमा रहेका अन्य सशस्त्र घटक बिच्कने उनीहरूको आशंका छ।
प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सम्झौतामा प्रयोग भएका ‘जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ र ‘स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार आत्मसात गर्न’ भन्ने शब्दलाई व्याख्या गर्न माग गरेका छन् ।
`जनमत संग्रह´ होइन भने सरकारले `होइन´ भन्नुपर्यो,हो भने प्रस्ट ढंगले प्रस्ट्याउनु पर्यो देशको कुनै भूगोलमा जनमत संग्रह के मुद्दामा,कस्तो छनौटमा,कसरी,कहिले र किन ?
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) March 8, 2019
सरकार-सिके सम्झौतामा उल्लेखित
´जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि´ को ब्याख्याको विवाद हल सरकारले तत्काल गरोस् !
उता, मधेसकेन्द्रित मुलधारका दलहरूले सहमतिको खुलेर विरोध नगरे पनि सहमति प्रकरणले मधेसलाई नेपालको अभिन्न अंगको रूपमा मान्ने पक्षलाई भन्दा नमान्ने पक्षले बढी महत्व पाएको उनीहरूको ठम्याई छ।
सरकारको चालेको यो कदमको समयले पनि मधेसकेन्द्रित मुलधारका दलहरूलाई चिढाउने काम गरेको छ। बितेका तीन दिनका घटनालाई सापेक्ष रूपमा हेर्ने हो भने उनीहरू चिढिनुलाई अस्वभाविक पनि भन्न मिल्दैन।
पहिलो दिन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई सर्वश्वसिहत जन्मकैदको माग गर्दै सरकार अदालतमा जान्छ र उनलाई आजन्म जन्मकैदको घोषणा गर्छ, दोस्रो दिन बिखण्डनवादी सीके राउतको मुद्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको बेञ्चमा पर्छ र उनी रिहाइ हुन्छन्।
अनि तेस्रो दिन सरकारले हंगामा गर्दै राउतसँग ११ बुँदे सहमति गर्छ। यी सबै घटनालाई हेर्दा सीके राउतलाई छोड्ने आदेश दिनका लागि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच सेटिङ नभएको भन्न सकिने आधार भेटिँदैन।
राउतको पक्षमा यति ओपन सिक्रेट बेन्च प्रभावित भैरहेको देख्दादेख्दै फेरि प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन्- ‘अदालत राज्यको अंगको हो, सरकारले निर्देशन दिन मिल्दैन।’ तर, प्रधानमन्त्री यसो भनिरहँदा सत्य के हो भने रेशम चौधरीविरूद्धको मुद्दामा सरकार वादी पक्ष हो र उसले नै सर्वश्वसहित आजन्म कैदको माग गरेको हो।
घाम जतिकै सत्य हो कि सीके राउत नेपालका लागि खतरा बन्दै गएका थिए। र, उनलाई मूलधारको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ल्याउन जरूरि थियो। तर, यसो भन्दैमा सरकारले जुन मापनको महत्व दियो र उनीसँग जे जस्तो सम्झौता गरियो, त्यो भने सरकारको जित हैन हार नै हो।
हार यस कारणले पनि हो कि स्वतन्त्र मधेश आन्दोलनका लागि उनी त देखाउँने मोहरा मात्र हुन् खासमा सशस्त्र विद्रोह गर्ने त ज्वाला सिंह, राजनमुक्ति र जयकृष्ण गोइतहरूका समूह हुन्।
उनीहरूले राउतले आफूहरूलाई धोका दिएको बताउँदै सहमति नमान्ने र राउतलाई नै कारबाही गर्ने बताएका छन्। यदि यही नै सत्य हो भने यति धेरै महत्व दिएर राउतसँग गरेको सहमतिको खासै अर्थ हुदैन। र, सरकारका लागि यो सौदा थप महंगो पर्ने देखिन्छ।
सतहमा हेर्दा यो सहमति देशको अखण्डताको पक्षमा देखिन्छ। त्यसैले यसको विरोध नै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर, जनमत संग्रहसमेत गर्ने लगायतका महंगा मागहरू स्वीकार गरेर सरकारले जुन सौदाबाजी गर्यो, त्यो भने सर्वथा जायज भन्न सकिन्न।
यस अर्थमा पनि यो जायज छैन कि यो सहमतिका पक्षमा जति ठूलो जनमत हुनुपर्थ्यो, त्यो पटक्कै देखिदैन। सत्तारूढ पार्टीकै एउटा पक्ष यसको पक्षमा देखिएन, कांग्रेसले गभ्मीर प्रश्नचिन्ह लगायो, मधेसकेन्द्रीत मुलधारका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो लागि सौता हालिदिएको महसुस गरे।
नेपालको मधेसविरोधी राष्ट्रवादी पक्ष पनि महंगो सौदाबाजी गरेर विखण्डनवादीलाई मान्यता दिएको भनेर खुशी देखिएको छैन। नेपालको मूलधारको मिडिया र सामाजिक सञ्जाल पनि स्वागतका लागि तयार नभएको समाचार शीर्षक र स्टाटसहरूले देखाइरहेका छन् ।
प्रकारान्तरमा, यो सहमति केही हैन भन्न सकिन्न, केही हो। तर, सरकारले जे दिन्छु भनेर जे लियो - त्यो भने महंगो सौदाबाजी हो। अझ सरकारले यसलाई जस्तो उपलव्धीका रूपमा अर्थ्याइरहेको छ- त्यो त हुँदै हैन।
यसो भन्नका लागि अहिले अलि हतारो गरेजस्तो हुन सक्ला तर समयक्रममा योभन्दा भिन्न परिणाम नआउने भने निश्चित छ।
