प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सबै दलका नेताले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र निर्विवाद रूपमा नेपालकै भूमी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

भारतले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्शामा समेटिएको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूमि भएको भन्दै बैठकमा लिम्बियाधुराको कुटीयाङ्दी नदीसम्म नेपालको सीमा भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकमा कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन पहल गर्न कुटनीतिक रूपमा भारत सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बालुवाटारमा बोलाएको सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागी नेता एवं सीमाविद्हरूले नेपालको भू–भाग मिचिएको विषयमा तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएका थिए।

भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्शामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र समेटिएको विरोधमा एकमत हुँदै दलहरूले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ताको पहल गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।

बैठकमा भएका निर्णयबारे जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चार घन्टा भन्दा लामो बैठकबाट राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको मामालामा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कामय गरेको जानकारी गराए।

उनले बैठकमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, सबै पूर्व प्रधानमन्त्री, सबै पूर्व परारष्ट्र मन्त्री, विषयगत विज्ञ र राजनीतिक दलका नेताहरूको एउटै स्वर रहेको भन्दै कालापानी क्षेत्र निर्विवाद रुपमा नेपालको भूभाग भएको दाबी गरे।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि भएकाले नेपालले समस्या समाधानका लागि त्यसैअनुरुप कुटनीतिक पहल गर्ने जानकारी गराए।

भारतसँगको सीमा विवाद मिलाउन नेपालले सबै संयन्त्र प्रयोग गर्ने समेत उनले जानकारी दिए।

'कुटनीतिक पहलको लागि अब सरकार अगाडि बढ्छ', उनले भने, 'कुन संयन्त्र प्रयोग गरेर समस्या समाधान हुन्छ, हामी त्यसबारे छलफल गर्छौँ। आवश्यक परेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता नै गर्न पनि हामी तयार छौं।'

सीमा विवादको मामलामा नेपाल सानोतिनो झमेलामा नअल्झिने उनले प्रष्ट पारे। सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले तुरुन्त पहल गर्ने उनले स्पष्ट पारे।

सीमा मिचिएको विरोधमा देशभर प्रदर्शन भइरहेको सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे।

उनले बैठकमा सबै विज्ञ र राजनीतिक दलका नेताबाट यस विषयमा सरकारलाई बलियो साथ भएको भन्दै आफ्नो न्यायोचित भूभाग फिर्ता लिन जस्तो सुकै कदम चाल्न सरकार तयार रहेको बताए।