कालापानी र लिपुलेकलाई भारतमा गाभ्ने भारतीय षड्यन्त्रको विषयमा नेपाल सरकारले आज आफ्नो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
जम्मु र काश्मीरलाई टुक्राएपछि भारतको सर्वेक्षण विभागले शनिबार जारी गरेको नयाँ नक्सामा कालापानीलाई पनि भारतमै गाभेको थियो। नेपालमा यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले चार दिनपछि आफ्नो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको हो।
बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले भने– ‘हामीले यसलाई गम्भीरताका साथ हेरेका छौं। आज साँझसम्म सरकारको आधिकारीक धारणा बाहिर आउने छ।’
२०१८ सालमा चीन र भारतबीच लडाई हुँदा तत्कालिन राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेनालाई अस्थायी क्याम्प बनाएर बस्ने सुविधा दिएका थिए।
चीन र भारतबीचको लडाई टुँगिएको ५८ वर्ष बितेपनि भारतीय सेना कालापानीबाट हटेको छैन। अझ, भारतले बिस्तारै नेपालको गाउँलाई आफ्नो भूभागमा गाभ्दै आइरहेको थियो।
मंगलबार सार्वजनिक भारतीय नक्सामा कालापानीको सबै भूभाग भारतको भएको जनाइएपछि नेपालमा यसको विरोध सुरु भएको छ।
भारतले कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा गाभेको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको आधिकारीक धारणा माग गरेको थियो।
.jpg)
