वेलायत सरकारसँग वार्ताको माध्यमबाट गोर्खा भूतपूर्व सैंनिक संघ (गेसो) को माग पुरा गराउन नेपाल सरकार समक्ष गेसोले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सोमबार काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गेसोले आसन्न प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणका बेला हाम्रो मुद्दालाई पनि सम्बोधन गरियोस् भनि सरकारसमक्ष माग गरेका हुन्।
यसैबीच गोर्खा भूतपूर्व सैंनिक संघ (गेसो) ले सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले घोषणा गरेको आन्दोलनमा आफ्नो सहमति नभएकोसमेत स्पष्ट पारेको छ।
संयुक्त संघर्ष समितिले केही दिनअघि गोर्खा भर्तीविरुद्ध अभियान चलाउने, ट्रेनिङ सेन्टर बन्द गर्ने, दूतावास घेराउ गर्ने, छुट्टै गोर्खा राज्य माग्ने, बेलायत सरकारसँग चलिरहेको वार्ता भंग गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो।
पत्रका सम्मेलनमा आगामी जेठको अन्तिम साता हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेलायत भ्रमणका क्रममा आफूहरूको माग सम्बोधन गराउन प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन गोर्खा भूतपूर्व सैंनिक संघ (गेसो)का अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईले जानकारी गराए।
‘संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री बेलायत भ्रमणको कार्यक्रममा कालो झण्डा देखाउने तयारी गरेको छ’ , पत्रकार सम्मेलनमा गेसोका सभापति राईले भने, ‘यो र समितिले घोषणा गरेका कार्यक्रमप्रति हाम्रो समर्थन छैन।’
गेसोको स्थापना र गोरखा आन्दोलन किन?
दुई सय वर्षदेखि बेलायती साम्राज्य विस्तार गर्न गोरखाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान गरे। गोरखा सैनिकको भेदभाव, असमान ब्यवहार, हकहित र अन्यायको लागि आवाज उठाउने उद्धेश्यले पदमबहादुर गुरूङको सभापतित्वमा २८ वर्ष अगाडि २०४७ असार २७ गते गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को स्थापना भएको थियो।
गोरखाहरूले सन् १८१६ देखि पहिलो र दोस्रो विश्व युद्वलगायत अनेकौ युद्व बेलायती साम्राज्य विस्तार र रक्षाको लागि लडे।
भारतको सिपाही विद्रोहदेखि, पहिलो विश्व युद्व, दोस्रो विश्वयुद्व, फकलेण्ड, ईराक, मलाया, अफगानिस्तानलगायत कैयौं युद्वहरूमा ६० हजारभन्दा धेरै गोरखालीले ज्यान गुमाए।
कैयौ अंग भंग भए र हजारौं युद्वमा हराए। यसै सिलसिलामा गोरखा सैनिकले १३ भिक्टोरिया क्रस, दुई जर्ज क्रससहित ६५०० तक्मासहित हजारौं बहादुरी विभुषण पाए।
सभापति राईका अनुसार २ सय वर्ष बेलायती सेनामा ईमान्दार रूपले सेवा गरे पनि सधै शोषण, विभेद र अपमान खेपेकोले गोरखा आन्दोलनको आवश्यक्ता परेको औल्याए।
गेसोले झण्डै तीन दशकको आन्दोलनमा ब्रिटिस गोरखा सैनिकको दुई चरणको आन्दोलनमा पार गरिसकेको राईले बताए।
तीन दशकमा गेसो आन्दोलनले हासिल गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु मध्ये केही यस्ता छन्।
बिगत ३ दशकदेखि गोर्खाले निरन्तर रूपमा आन्दोलन गर्दै आएको छ।
गत वर्ष सन् २०१७ अप्रिल २९ मा पहिलो पटक नेपाल सरकारको बेलायती राजदूतको समन्वयमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय र गोरखा प्रतिनिधि बिच वार्ता सुरु भएको थियो।
प्रतिवेदनमा १९९७ अगाडिका पेन्सन कटौटीमा परेकोलाई उचित क्षतिपूर्ति, विधुवा भत्ता र पेन्सन, गोर्खाका सन्तान निशर्त बेलायत आवसीय अधिकार लगायतका छन्।
‘बेलायत सरकारले गोरखालाई पेन्सनमा समान्य वृद्धि गर्नुको साथै कार्रयरत सैनिकलाई समान तलब, आवसीय अधिकार दिए पनि गोरखा आन्दोलनको मुलभूत माग सम्बोधन हुन बाँकी नै छ,’ सभापति राईले भने।
माग पुरा गर्नको लागि गेसोको अभियान र आन्दोलन निरन्तर जारी रहने उनले जानकारी गराए।
हालसम्म गेसोले शान्तिपूर्ण तरिकाले नेपाल र बेलायतको सडक, सदन र अदालतसम्म पुगेको भन्दै राईले अबको संघर्ष पनि शान्तिपूर्ण नै हुने बताए।
.jpg)
