एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्षका एक प्रत्यासी सुनील साहको वेभसाइट प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। उनले आफ्नै ब्यापारिक साझेदार शंकेश्वर सुवेदीकी श्रीमती राेशी अमात्यको नाममा खोलिएको एक कम्पनीलाई एनआरएन अमेरिकाको वेभसाइट निर्माणको ठेक्का दिइएको प्रमाणित भएको छ।
आईटी व्यवसायमा रहेका साह एआईजीईएएल,एलएलसी नामक कम्पनीका हिस्सेदार हुन्। यस कम्पनीमा साह निर्देशक रहेका छन् भने सुवेदी निर्देशक र प्रेसिडेन्ट छन्। यो कम्पनी सन् २०१७ को डिसेम्बर २१ मा स्थापना भएको देखिन्छ। कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय सुवेदीकै घरको ठेगानमा दिइएको छ।
उता, एनआरएन अमेरिकाको वेभसाइट निर्माणको ठेक्का पाएको स्पार्कइन्टेल इङ्कको निर्देशक र प्रेसिडेन्ट रोशी अमात्य रहेकी छिन्। उनी सुनील साह निर्देशक रहेको एआईजीईएएल,एलएलसीका प्रेसिडेन्ट शंकेश्वर सुवेदीकी श्रीमती हुन्।स्पार्कइन्टेल इङ्क सन् २०१६ फेब्रुअरी १५ मा स्थापना गरिएको कम्पनी हो।
सुनील साहकै एआईजीईएएल,एलएलसीका अर्का एक हिस्सेदारले स्पार्कइन्टेल इङ्क नामले अनिता रोय र रोशी अमात्यका नाममा खोलिएका भए पनि त्यो कम्पनी रणनीतिक कम्पनी मात्र भएको बताए। उनका अनुसार काम लिन ठेक्का हाल्नका लागि खोलिएको यो प्रोक्सी कम्पनी व्यावहारिक रूपमा एआईजीईएएल,एलएलसीकै सिस्टर कम्पनी हो।
बर्तमान कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील साहकै संयोजनमा गठन गरिएको कमिटीले वेभसाइट निर्माणको ठेक्का दिएको थियो। अहिले पनि वेभसाइटको प्राविधिक हर्ताकर्ता साह नै हुन् र उनका लागि स्पार्कइन्टेल इङ्कका नाममा उनका व्यावसायिक साझेदार शंकेश्वर सुवेदी नै प्राविधिक संयोजन गर्छन्।
यसबाट के देखिन्छ भने सुनील साहले आफ्नै कम्पनीको सिस्टर कम्पनीलाई एनआरएन वेभसाइट निर्माण गर्ने र त्यसमार्फत आफ्नो स्वार्थअनुकुल सर्भर डाउन गर्ने र सूचनाहरू कब्जा गर्ने काम गरेका छन्।
अब प्रश्न उठ्छ- यति अनैतिक काम गर्ने र आफ्नै साझदारकी श्रीमती प्रेसिडैनट भएको कम्पनीमार्फत् एनआरएनका मतदाताहरूको सारा जानकारी आफ्नै मुठ्ठीमा राखेका साह कसरी अध्यक्ष पदका लागि उम्मेद्वार हुन सक्छन् ? यस प्रश्नको उत्तरमा एनआरएन अमेरिकाका एक अग्रजले भने-सुनीलजीले नैतिक दायित्व लिदै चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनु पर्छ र बाँकिलाई नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनु पर्छ। यति अनैतिक काम तथ्यहरूकै आधारमा सार्वजनिक भैसकेपछि पनि चुनाव लड्न चाहे आईसीसीले हस्तक्षेप गरी उनको साधारण सदस्यता नै खारेज गर्नुपर्छ ।