नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण भएको कुनै तथ्य छैन।सरकारी कमजोरी तथा ठेकेदारको लापरवाहीका कारण आयोजना सुरु भएको वर्षौसम्म अलपत्र पर्छन्।पटक–पटक ताकेता गर्दा केही आयोजना लामो समयपछि गुणस्तरहिन नै भए पनि निर्माण सम्पन्न हुन्छन् भने केही आयोजना जग खनिएकै अवस्थामा छाडिन्छन्। 

विकास निर्माणमा पछाडि परेको कर्णालीमा पहिलोपटक तोकिएको मितिभन्दा अगावै एउटा आयोजनाको काम सम्पन्न भएर नयाँ सन्देश दिएको छ।नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा सुरु भएको भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य तोकिएको समयभन्दा एक वर्ष अगाडि नै सम्पन्न भएपछि इमान्दारिताका साथ काममा लागे आयोजना निर्माण तोकिएकै समयमा सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको हो। 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी–बबई आयोजनाको सुरुङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्रेक-थ्रु गरेका छन्। सुर्खेत र बर्दियाको सीमानामा रहेको बबईबाट अन्न सुरु गरेको नयाँ प्रविधिको टिबिएम मेशिन सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–११ चिप्लेमा प्रधानमन्त्री ओलीले बटन दबाएपछि निस्किएको थियो।

कुल १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्।सुरुङको ब्रेक थ्रु गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै लगानीमा सुरु भएको आयोजनाको तोकिएको समयअवघि अगावै सकिएर निर्माणका काममा नयाँ सन्देश दिएको बताए। 

‘वर्षौसम्म लम्बिने आयोजनालाई यस गौरवको आयोजनाले नयाँ सन्देश दिएको छ, अब अन्यत्रका आयोजनामा पनि यस्तै प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ’ उनले भने, ‘हामी समृद्धिको अभियानमा छौं, अब कुनै पनि आयोजनामा ढिलाई गर्नुहुँदैन, तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै काम सकेकोमा निर्माण कम्पनिलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु।’ 

नेपालमै पहिलोपटक विशेष प्रविधियुक्त टनेल बोरिङ मेशिन (टीबीएम) मार्फत सुरुङ निर्माण गरिएको हो।यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुङ खन्ने काम सकिएसँगै अब भेरी नदीको पानीलाई बबई नदीमा खसालेर विद्युत उत्पादन र सिँचाइमा प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक काम थालिने बताए।‘सिंचाई र विद्युत उत्पादनको काम पनि छिट्टै थाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन्छु, सुरुङमा मात्रै होइन।सिंचाई र विद्युत उत्पादनमा पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।अब आयोजनाको मुहानस्थल चिप्लेमा बाँध निर्माणको काम अगाडि बढाइनेछ। 

अघिल्लो वर्ष (२०७४) कार्तिक २० गतेबाट सुरुङ खन्ने काम सुरु गरिएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक मेशिनबाट सुरुङ निर्माण भएको र स्वदेशी लगानीबाटै चुनौतीपूर्ण काम सफल भएको उनको भनाई छ।

चिप्लेमा बाँध बनाएर सुरुङमार्फत प्रति सेकेण्ड ४० घनमिटर भेरीको पानी बबईमा खसाल्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। बबईमा खसालिएको पानीबाट ४६ दशमलव आठ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ। 

कार्यक्रममा उर्जा तथा सिचाइँ मन्त्री वर्षमान पुनले यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतमा जनताको पनि लगानी हुने बताए। उनले भने, ‘हामीले जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं, यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतमा जनताको ४९ प्रतिशत शेयर लगानी हुनेछ।’ 

यस्तै बबई नदीमा खसालिएको पानीबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।यसका लागि आउँदो सुख्खा समयमा नै भेरीको पानी बबइमा खसालेर तराईका जिल्लामा सिचाइँ सुविधा उपलब्ध गराउने र बाँकी काम जारी राखिने आयोजनाले जनाएको छ। 

सिँचाइ विभाग र चीनको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी (कोभेक) बीच सुरुङ निर्माणका लागि २०७१ माघ १५ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो।स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुन लागेको यो आयोजनाको काम २०७१ बाट सुरु भएको हो।सम्झौताअनुसार आउँदो वर्षको (२०७६) चैत १५ गतेसम्ममा सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।तर, तोकिएको मितिभन्दा एकवर्ष अगाडि नै सुरुङ तयार भएको हो। 

ब्रेक थु्र कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर पााँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलले कर्णाली र प्रदेश पाँचबीचमा मितेरी सम्बन्ध भएकाले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ‘कर्णालीकै पानीबाट हाम्रो जमिन सिंचित हुनेछ, कर्णाली खाद्यान्नमा कमजोर छ’ उनले भने, ‘तर हामीले लिएको पानीबाट उत्पादित खाद्यान्न कर्णालीलाई दिनेछौं, जुनसुकै अवस्थामा पनि आपतमा परेको बेला कर्णालीलाई सहयोग गर्न प्रदेश पाँच तयार छ।’ 

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यो आयोजनाको काम नमूना भएको भन्दै देशका अन्य आयोजनामा पनि मेशिन मार्फत सुरुङ खन्नका लागि हौसला मिलेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको पानीबाट उत्पादित विद्युत कर्णालीलाई दिन अनुरोध गरे।

‘स्रोत र प्रभावित क्षेत्र पनि कर्णालीकै हो, अन्य प्रदेशको तुलनामा ठूला आयोजना नहुँदा कर्णाली अध्याँरोमा छ’ उनले भने, ‘म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्न चाहान्छु कि कर्णालीको पानीबाट उत्पादित विद्युत कर्णालीवासीलाई नै उपभोगका लागि दिइयोस् ।’ उनले परियोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई आयोजनाबाट आउने लाभांशको अधिक उपभोग गर्न दिनुपर्ने माग राखे ।