महरा प्रकरणको 'बल' अब सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौैंमा पुगेको छ । नेपाल प्रहरीले जबर्जस्ती करणी उद्योगको मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि महरा प्रकरणको बल त्यहाँ पुगेको हो ।

प्रहरीले मूलत: चारवटा प्रमाण प्रस्तुत गरेको बताएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार महराका अंगरक्षकको वयान, पीडित भनिएकी रोशनी शाहीले हाम्रो कुराका अजय शिवाकोटीलाई दिएको अन्तर्वार्ता, महरा र रोशनीबीच भएको फोन कल डिटेल र घटनास्थल वरिपरिको सीसीटीभी फ्रुटेज बुझाएको छ । 

तर, महराले भने आफू त्यहाँ गए पनि रोशनीसँग भेट नभएको भन्दै घटनाको इन्कारी वयान दिएका छन् । उनले पीडित भनिएकौ रोशनीले प्रहरीमा दिएको महरा निर्दोष भन्ने उजुरी, न्यायाधीशसमक्ष शाहीले नै दिएको इन्कारी वयानलाई समेत मुद्दाको अंग बनाउनुपर्ने र पीडित बिनाको पीडक बनाएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित मुद्दा चलाउन खोजेकाले मुद्दा नै नचल्ने जिकिर गरेको बताइएको छ ।

प्रहरीले मूलत: चारवटा प्रमाण प्रस्तुत गरेको बताएको छ- महराका अंगरक्षकको वयान, पीडित भनिएकी रोशनी शाहीले दिएको अन्तर्वार्ता, महरा र रोशनीबीच भएको फोन कल डिटेल र घटनास्थल वरिपरिको सीसीटीभी फ्रुटेज ।

महराले रोशनीको मानसिक स्थिति जाँचियोस् भन्दै यदि उनी सही हुन् भने उनको पछिल्लो वयान लिइयोस्, यदि मानसिक समस्या हो भने भने एकजना मानसिक समस्या भएकी महिलाको एकपटकको कुरा सुनेर मुद्दा चलाइनु न्यायसंगत नभएको दलील पेश गरेका छन् ।

यी दलिल उनका मुख्य वकील रमणकुमार श्रेष्ठले सुझाएको बताइन्छ । माओवादी पृ्ष्ठभूमिका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ तत्कालिन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता थिए ।

श्रेष्ठले पनि पीडित बिनाको पीडक हुन नसक्ने भन्दै मुद्दा नै नचल्ने दाबी गरेका छन् । 

अब मुद्दा चलाउने कि नचलाउने त्यसको निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडोैंले गर्ने छ । नेपाल प्रहरी मुद्दा चलाउने कुरामा ढुक्क छ भने महराका मुख्य वकिल मुद्दा नचल्ने कुरामा आशावादी छन् । महरामाथि मुद्दा चलाउन चौतर्फी दबाब भएकाले उनी मुद्दा नचल्ने कुरामा भने ढुक्क देखिएनन् । 

प्रहरीले महरामाथि मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को बलात्कार प्रयाससम्बन्धी कसुरमा कैद तथा सजायको माग गरेको छ ।  साथै  सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिले त्यसो गरेकाले फौजदारी अपराध संहिताअन्तर्गत थप सजायको मागदाबीसमेत गरेको छ । 

प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने मात्र हो, मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार भने सरकारी वकिलको कार्यालयले हो । त्यसरी भन्ने हो भने महरा प्रकरणको बल सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा छ, अब उसले के गर्छ ? त्यो भने समयक्रममै उजागर हुने छ ।