एनसेलको करसम्वन्धि मुद्दा अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी) ले नेपालको तर्फबाट आफैले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेको छ । अमेरिकाकी आर्बिट्रेटर पोउल फाय्रडल्यान्ड मध्यस्थकर्ता नियुक्त भएका हुन् ।
नेपालले आफ्नो मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगर्ने भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि अनुसार आईसीएसआईडीले बुधबार एकतर्फीरुपमा मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेको हो ।अब नेपालले सहभागिता नजनाए पनि मध्यस्थताको काम–कारबाही आईसीएसआईडी महासन्धिको प्रक्रिया बमोजिम अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।तर आईसीएसआईडीले गरेको नियुक्तिको बारेमा सरकारले प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
एनसेलले आर्बिट्रेसन गर्न लागेको आईसीएसआईडीमा आवद्ध हुन नेपालले २८ सेप्टेम्बर १९६५ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ६ फेब्रुअरी १९६९ बाट नेपालले आईसीएसआईडीको सन्धि लागू गरेको थियो ।
यसैको आधारमा एनसेलले एजिआटा यूके र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको करका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिटेसनमा गएका थिए ।एनसेलले नेपालले संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) उत्तरी आयरल्यान्डसँग २, मार्च १९९३ मा गरेको दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उलङ्घन गरेको दाबी गरेको छ । यसैलाई आधार बनाएर उसले नेपालले लगाउन खोजेको पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र लगानी सन्धि विपरित भएको जिकीर गरेको छ ।
वि.सं २०७३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ६२ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने गरी कर निर्धारण गरेको थियो । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् संयुक्त इजलासले एनसेलको कर निर्धारणमा आयकर ऐनको दफा १०१ आकर्षित नहुने फैसला गरेको छ । तर, अझै कर विवाद साम्य भइसकेको छैन ।
