नेपाल कफी व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्मेलनमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा पढेका युवामा आफ्नै देशमा श्रम गर्नुभन्दा विदेशमा नोकरी गर्नु ठीक भन्ने मानसिकता रहेकाे बताए।कार्यक्रममा उनले नेपालको शिक्षा प्रणालीमै कमजोरी रहेको हुन सक्ने कुरा पनि गरे। डिग्री-हाेल्डर युवा स्वदेशमा श्रम गर्न छाेडेर सामान्य कामका लागि विदेश जानु बेठिक भने।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाकाे तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा विश्वका ७२ मुलुकका शिक्षालयमा अध्ययनका लागि ६१ हजार ३५१ विद्यार्थीले स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिएकाे देखाउँछ।यसअघि यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५० हजार ६५९ र वर्ष२०७२/७३ मा ३२ हजार ४८९ थियो।तथ्यांकले याे संख्या दिनानुदिन बढेको देखाउँछ।याे अध्ययनका निम्ति मात्र विदेसिनेकाे संरख्या हाे।
कामका लागि विदेश जानेकाे संख्या पनि कम छैन। नेपाल राष्ट्र बैंककाे आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा यस वर्षको मंसिरसम्ममा ९२ हजार नौ सय ३१ जना कामका लागि विदेसिएकाे देखिन्छ। यसले अघिल्लो वर्षकाे तुलनामा विदेशिनेकाे संख्या ४० प्रतिशतले घटेकाे देखिन्छ। स्वदेशमा राेजगारीका अवसर पाएर वा काम गर्न जाने मनस्थिति नभएर भन्दा पनि राेजगारका लागि प्रमुख गन्तव्य मानिएकाे मलेसिया जान रोक लगाइएपछि यो संख्यामा कमी आएको हाे।
यस्ताे अवस्थामा निकै हल्का ढंगबाट सत्तारूढ दलका अध्यक्ष प्रचण्डले बाेलेका छन्- 'बाहिर गएर जस्तोसुकै श्रम गर्न पनि तयार हुने तर आफ्नै देशभित्र श्रम गरेर उत्पादन गर्नेतिर उत्साहित नहुने' भनेर।
देशमा किसानको फसलले बजार पाएकाे छैन।उखु किसानले उखु बिक्री र राम्राे माेलकाे लागि हरेक वर्ष आन्दोलन नै गर्नुपर्छ।अदुवा बिक्री नभएर जात्रै छ।बजार नपाएर हुम्लाकाे स्याउ त्यसै खेर जान्छ।आलुमा आत्मनिर्भर जुम्ला बजारमा भारतीय आलुले कब्जा जमाएकाे छ।कुनैपनि उत्पादनकाे बजारकाे कुनै ग्यारेन्टी छैन। बिचाैलियाकाे आतंक छ।
यस्ताे अवस्थामा प्रचण्डकाे भनाइले युवालाई मात्र हाेइन, स्वयं आफै र देशलाई समेत गिज्याइरहेकाे भान हुन्छ। सरकार, धमाधम म्यानपावर कम्पनी खुल्न दिने।उनीहरु खुलेआम गल्लावालाकाे भूमिकामा रहने। सरकारका मन्त्रीहरु विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गर्दै हिड्ने र छाति ठटाएर बहादुरिता प्रदर्शन गर्ने।सांसदहरु राताे पासपोर्टकाे दुरुपयोग गर्दै मानव तस्करीमा लागेकाे प्रमाण भएका छन्।
यी सबै संयन्त्र लगाएर युवा विदेश पठाउनु बेच्नु सरह हाे।अर्थात् जस्ताेसुकै काम गर्नकाे लागि डिग्री हाेल्डरलाई विदेश बेचिएका हाे।याे अवस्थामा प्रचण्डकाे युवा लक्षित बाेली एउटा भद्दा मजाक सिवाय केही मान्न सकिदैन।
देशमा सामान्य एनजीओ वा सहकारी संस्थाका निकै कम काेटाका विज्ञापनमा आवेदन दिनेकाे संख्या हजार नाग्छ। मन्त्री, नेता र हाकिमकाे पावर लाउन सके जागिर नत्र बेरोजगार बस्नुपर्ने स्थिति छ।
समाज जस्ताे छ मान्छेका आनिबानी पनि उस्तै हुन्छन्। अर्थात सामाजिकिकरण प्रक्रियाले नै मान्छेकाे चरित्र र व्यवहार निर्माण गरेकाे हुन्छ।
त्यसैले बजारकाे कुनै ग्यारेन्टी नभएको समयमा कुनै डिग्री हाेल्डर युवा उद्यमशीलतामा लाग्ने सम्भावना देखिदैन। बाकसमा फर्किनुपर्ने जाेखिम माेलेर पनि विदेश जानैपर्ने बध्यात्मक परिस्थिति समाजकाे अनिवार्य नियम बन्दै गएकाे छ।
समाजले प्राप्त गरेकाे याे गतिशीलताकाे हदैसम्मकाे जिम्मेवारी प्रचण्ड कमरेडहरुकाे थाप्लामा छ। प्रचण्डजस्ता कथित ठुला नेताहरुबाट भेडाकाे बथानमा गएर 'भ्या' र बाख्राकाे बथानमा 'म्या'काे आशा गरिएकाे छैन। डिग्री-हाेल्डर युवालाई स्वदेशमै राेक्न उत्पादनमुलक उद्योग खाेलियाेस भन्ने आशा हाे।माटाे सुहाउँदो शिक्षा प्रणालीकाे अपेक्षा गरिएकाे हो।
के राेजगार दिने उपाय र राेजगारमुलक शिक्षा दिनकाे लागि प्रचण्ड कामरेड, उनकाे पार्टीको सरकार र त्यसैकाे लागि युद्ध लडेका उद्योग मन्त्री र शिक्षा मन्त्री तयार छन् ? जसले नेपाली युवाकाे मानसिकता परिवर्तन गर्न सकाेस्।
