विगतमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा अस्थिर सरकार र बजेट नै समयमा आउन नसक्नुलाई कारण मानियो । अहिले संविधानमै बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकिएको छ र सरकार दुईतिहाइको बनेको छ । नयाँ सरकार बनेसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गत वर्ष पहिलो पूर्ण रुपमा सङ्घीय बजेट आयो । बजेट पनि समयमा आयो, सरकार पनि बलियो बन्यो, तर कार्यप्रगति हेर्दा सन्तोषजनक हुन सकेन ।
सरकार झिनामसिना विषयमा अल्झिन थालेको देखिन्छ । अनुमानित आर्थिक वृद्धिदरको अङ्कले देश अगाडि बढेको देखिए पनि सर्वसाधारणका कष्टहरु रत्तिभर कम भएका छैनन् । अघिल्ला वर्ष झैं बजेट खर्च उस्तै सुस्त छ । बल्लतल्ल आधा बजेट खर्च भएको छ । सरकार नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटको तयारीमा छ । यतिखेर बजेट कस्तो आउला भन्ने जिज्ञासा र चासो सर्वत्र छ ।
बाह्रखरीले यो बजेको बारेमा ‘बजेट बहस’ शृङ्खला आरम्भ गरेको छ । यो शृङ्खलामा सरकारले चालू आवको १० महिनामा गरेको कार्यसमीक्षा, आम जनताबाट उठेका प्रश्न र सुझाव तथा आगामी आवको बजेटको आकार, सरकारको योजना र त्यसको तयारीबारे विज्ञहरुको राय समेट्ने गरेका छौं । यसै क्रममा बाह्रखरीका रोविन पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सार :
