काठमाडौं– नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका अधिकांश व्यापारीहरुको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला विचाराधीन छ। २०६८ सालदेखि चलेको यो प्रकरण किनारा नलाग्दै करिब ७ अर्बको नक्कली भ्याट बिल जारी भएको राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा फेला परेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२, ०७३ र २०७४ को अनुसन्धानमा नयाँ कम्पनीहरु मार्फत नयाँ शैली प्रयोग गरी भ्याट छली भइरहेको पाइएको हो।
विभागको एक टोलीले गरेको अध्ययनमा विभिन्न शैली अपनाएर ७ अर्ब बराबरको नक्कली भ्याट बिल जारी गरेको पाइएको विभागमा महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए। नक्कली भ्याट बिलको पहिलो प्रकरणमा भन्दा फरक प्रकृतिका कम्पनीहरु यस्तो कार्यमा संलग्न भएको पाइएको उनको भनाइ छ।
'विगतका नाम चलेका घराना संलग्न भएको पाइएको थियो,' उनले भने, 'यस पटक नामै नसुनेका तथा निर्माण जगतमा ख्याति नकमाएका कम्पनीहरु नक्कली बिल जारी गर्नेमा देखिए। यसले राजस्व प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा रहेको भ्याटलाई नै सच्याउनुपर्ने अवस्था देखाउँछ।'
भ्याट बर्सेनि कम हुँदै जान थालेपछि विभागले अनुसन्धान थालेको थियो। ‘कर संकलन नहुनुपर्ने अवस्थामा छैन, उपभोक्ताले कर तिरेको तिर्यै छन् तर बुझाउनुपर्नेले आफ्नो खल्तीमा हालेका छन्,’ महानिर्देशक मैनालीले भने।
नक्कली बिल तयार गर्ने समूह नै सक्रिय रहेको विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पाइएको छ। तीमध्ये केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अहिले विभागले बयानसमेत लिइरहेको छ। ’यो एक समय मात्र अनुसन्धान गरेर नहुने भएकाले अब हामी निरन्तर काम गर्ने योजनामा छौं,' मैनालीले भने।
