सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले हालेको उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
उद्घाटन भएको केही महिनामै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट परेको थियो।
देवनागरीको सट्टा अंग्रेजीमा नम्बर प्लेट लेखेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालिएको थियो।
रिटमाथि प्रथम सुनुवाई गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले गत वर्षको फागुन १० गते 'अर्को आदेश नभएसम्मका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु नगर्न' अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सोही मुद्दाको अन्तिम निर्णय शुक्रबार भएको हो।
२०१६ मे मा नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगर बीच ५ वर्ष भित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर बनाई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागले मोटरसाइकललाई २ हजार ५ सय, तीन पांग्रे सवारीलाई २ हजार ९ सय, चारपांग्रे सवारीलाई ३ हजार २ सय र हेभी सवारीलाई नम्बर जडान गर्न ३६ सय रुपैँया शुल्क निर्धारण गरेको थियो।
सवारी साधन, सवारी धनीको विवरण, राजस्व तिरे नतिरेको समेत जानकारी लिन सकिने गरी जडान सुरू गरिएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै झन्डै २ वर्षदेखि रोकिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
विभागले पहिलो चरणमा प्रदेश ३ मा दर्ता भएका केही सरकारी र निजी सवारी साधनबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको थियो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरुले समेत आपत्ति जनाएका थिए ।
