काठमाडौंमा ठुलो तामझामका साथ ठड्याइएको एनआरएन भवनको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह उभिएको छ। ललिता निबासको चोरीको जग्गामा भवन बनेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यो नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।
भवन निर्माणका लागि संसारभरका एनआरएनले आफ्नो पेट काटेर चन्दा र दान दिएका छन्। त्यही रकमबाट २५ करोडको लगानीमा एनआरएन भवन बनेको हो। भवन ललिता निबासको विवादास्पद तीन रोेपनी जग्गामा बनेको छ।
एनआरएनले जानेर हो वा नजानेर भूमाफियाको चंगुलमा फसेर बालुवाटारको त्यो जग्गा १२ करोड ७२ लाखमा २०७२ साल जेठ १४ गते खरिद गरेको थियो। सरकारले एनआरएनको अनुरोधमा जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने राजश्ववापतको ५५ लाख ८८ हजार पनि छुट दिएको थियो त्यतिबेला।
त्यही जग्गामा भवन बनाउँन काठमाडोैं महानगरपालिकामा पेश गरेको नक्साअनुसार २०७३ साउन २३ गते प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण गर्ने इजाजत मिल्यो। त्यसपछि जग्गाको स्वामित्व विवादमा परेकोले भवन निर्माण रोक्का गर्न अधिवक्ता दीपकराज जोशीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे। मुद्दा परेको भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पास रोकेपछि एनआरएनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। सर्वोच्च अदालतले २०७४ भदौ ११ गते जग्गा कानुन बमोजिम जफत हुने ठहरिएमा भौतिक संरचनासमेत स्वत: जफत हुने गरी भवन निर्माण गर्न दिने अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।त्यही आदेशका आधारमा मुद्दा किनारा नै नलागी तत्कालिन एनआरएन नेतृत्वले भवन निर्माण गरेको हो।
अहिले अनुसन्धानबाट त्यो जग्गा नै सरकारको भएकोे बताइएको छ।शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठीत छानबिन समितिले भूमाफियाले सरकारी जग्गा बेचेको भन्दै जग्गा जफत गर्न सिफारिस गरेको छ।त्यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले जग्गा जफत गर्ने क्रममा किनबेचलगायतका सारा प्रक्रिया रोक लगाएको छ।
यसैबीच सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले पनि त्यही प्रक्रियामा किनिएको सत्तारूढ नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले छोराको नाममा किनेको जग्गा नक्कली भएको र महासचिव ठगिएको बताइसकेका छन्। यसले एनआरएनको जग्गा पनि नक्कली भएको प्रमाणित हुन्छ।
यसैबीच सरकारलाई जग्गा जफत गर्न र यस प्रक्रियामा संलग्न सबैमाथि कारबाही गर्न चौतर्फी दबाब परेको छ। यो दबाब थेग्न गाह्रो भैरहेको सरकारले चाँडै नै जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्न लागेको सरकारकै एक मन्त्रीले बताएका छन्।
यस्तो अवस्थामा अब एनआरएन भवनको भविष्य के हुन्छ ? संसारभरका एनआरएनहरू यो प्रकरणमा संलग्न एनआरएनका नेताको ध्यानाकर्षण गर्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गरिरहेका छन्।
एनआरएनका प्रवक्ता भूषण घिमिरेले जग्गा खरिद कानुनसम्मत गरेको बताउँदै खरिद गर्नुपूर्व जग्गामा विवाद झमेला भएको थाहा नभएको बताएका छन्। उनले गत वर्षको चैत ७ मा एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्- 'पटक पटक हस्तान्तरण भई संघको नाममा आएको उक्त जग्गा खरिद गर्दा विगतका धेरै वर्षहरूमा जग्गा कसको नामबाट कसको नाममा हस्तान्तरण हुँदै आएको हो वा विगतमा सो जग्गा बारे के कसतो विवाद भएको थियो भन्ने जानकारी गैरआवासीय नेपाली संघलाई थिएन।'
अहिलेका लागि पहिला त सरकारले के निर्णय गर्छ? पर्खिनुको विकल्प नभएको प्रवक्ता भूषण घिमिरे भन्छन्। विवाद सतहमा आएपछि एनआरएन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनु सुखद नभएको पनि उनले बताएका छन्।
उनले भनेका छन्- 'संसारभरका एनआरएनहरूको मेहेनतबाट आर्जित तथा मनकारी आवासीय नेपालीबाट समेत उठाइएको रकमबाट बनेको भवनको स्वामित्व जोगाउन हरसम्भव प्रयत्न गरिने छ।'
