राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोगको आ.व २०७५–२०७६ को बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको छ।
आइतबार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले संविधानको धारा २९४ (१) बमोजिम उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति विध्यादेवि भण्डारी समक्ष बुझाएका हुन्।
सङ्घीय संरचनाअनुसार आयोगले तयार पारेको आफ्नो साङ्गठिनक संरचना करिब डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएको र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई संकुचन पार्न खोजेको अध्यक्ष शर्माले बताए ।
अहिले पनि मुलुकको मानव अधिकारको समग्र अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै शान्ति प्रक्रियाले १३ वर्ष पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुखद रहेको उनले बताए ।
बाल विवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन यथावत हुनु, पीडितहरूको न्यायमा पहुँच, सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमानता, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनुबाट संविधान प्रदत्त हक अझै सहज रुपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको आभास हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । आप्रवासी कामदारमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, नेपालमै हुने ठगी जस्ता कार्यहरूले उनीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सहज भन्न नमिल्ने पनि अध्यक्ष शर्माले बताए ।
प्रतिवेदन बुझने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगको सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताउँदै द्वन्द्वको घाउ निको हुन केही समय लाग्ने लाग्ने धारणा राखिन्। उनले व्यवस्थापिकामा दर्ता भएको संशोधन विधेयक सम्बन्धमा आयोगको सुझाव आवश्यक रहेको बताइन्।
त्यस्तै उनले आयोगको उक्त प्रतिवेदन प्रधनमन्त्रीको कार्यलयमार्फत व्यवस्थापिका पेश गरिने समेत जानकारी दिइन्।
प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रमा आयोगका सदस्यहरु,सचिव,निर्देशकहरु,उपनिर्देशकहरु लगायतका कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो।
राष्ट्रपति समक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५—२०७६ पेश गर्दै आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले दिएका मन्तव्य
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष.२०७५—२०७६) पेश गर्न समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति म आयोगको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
सम्माननीयज्यू,
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाको हैसियतमा आफ्नो स्थापनाकालदेखि नैै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र संस्कृति विकासको लागि क्रियाशील रहिआएको छ । संविधान, ऐन र रणनीतिक योजनाको परिधिभित्र रही आयोगले आफना गतिविधिहरू सम्पादन गर्दै आएको छ । संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको यस आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संविधानको धारा २४९ (१), (२), (३) र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
राज्य मानव अधिकारको संरक्षक र अविभावक समेत भएकोले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति सम्बन्धी पहिलो दायित्व राज्यमाथि नै रहेको हुन्छ । ती दायित्वहरू राज्यले पूरा गरे–नगरेको बारेमा निगरानी गरी जिम्मेवारी बहन नगरेको अवस्थामा राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी आयोगलाई रहेको छ । यसै अनुरूप मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन, अनुसन्धान, मानवअधिकार शिक्षाको प्रवद्र्धन, वकालत र कानुनहरूको पुनरावलोकन लगायतका माध्यमबाट यी कार्यहरू सम्पन्न हुँदै आएका छन् । आयोगले सम्पादन गरेका कार्यक्रमहरूको निष्कर्षको आधारमा आवश्यकता अनुसार सरकार तथा सरोकारवालाहरूलाई कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्दै आएको छ । साथै मानव अधिकारको सवालमा सरकारसँग साझेदारी र खवरदारी समेत गर्दै आएको छ ।
संविधानको धारा २९४ (१) मा संवैधनिक निकायले आफूले गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिवेदनमा विशेषतः आयोगमा वर्षभरि परेका उजुरी, उजुरीउपर छानबिन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस सम्बन्धमा उल्लेख छ । यसको साथै मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी विवरणहरू प्रतिवेदनमा समावेश हुँदै आएका छन् ।
विगतमाझैँ आयोगले यस वर्ष पनि मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनको लागि उजुरी ग्रहण, अनुगमन र अनुसन्धान गर्दै आएको छ । यसको साथै तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, छलफलजस्ता सम्वद्र्धन सम्बन्धी कार्यक्रम भएका छन् । मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनहरूको पुनरावलोकन, विभिन्न विषयगत प्रतिवेदन, पुस्तिका र जर्नल प्रकाशन, प्रेस नोट र प्रेस विज्ञप्ति जारी हुँदै आएको छ ।
विगत वर्षमा झै यस बर्ष पनि आयोगले मानव अधिकार संस्कृति विकासको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य र समन्वयमा कार्य गर्दै आएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसद, अन्य विषयगत संवैधानिक निकाय, राजनीतिकदल, नागरिक समाज, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैसस एवम् मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्था र दातृ निकायहरूसँग सहकार्य, समन्वय र छलफल निरन्तर भइरहेको छ ।
नेपाल मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि हो । संविधान तथा कानुनमा मानव अधिकारका विषयलाई प्राथिमिकतामा राखिएको छ । अहिले मुलुकका सङ्घीय संरचना अनूरूप तीन तहमा सरकार निर्माण भई संविधान कार्यानवयनमा गइसकेको छ । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू निर्मााण भइसकेको अवस्था छ । मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ कार्ययोजनना निर्माणको चरणमा रहेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी केही विषयगत संवैधानिक आयोगको स्थापना भई केही पदाधिकारीहरुको नियुक्ति भएको विषयलाई सकारात्मक कार्यको रूपमा लिनुपर्दछ ।
सम्माननीयज्यू,
यी सकारात्मक प्रयत्नका बावजूद् पनि मानव अधिकारको संरक्षणमा प्रशस्त चुनौतीहरू देखिएका छन् । अहिले पनि मानव अधिकारको समग्र अवस्था सन्तोषजनक छैन । संविधानतः गठन गरिएका विषयगत आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बीचको क्षेत्राधिकारका बारेमा अन्यौलता रहेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत शुरू भएको शान्ति–प्रक्रियाले १३ बर्ष पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय अझै पाउन नसक्नु दुखद् पक्ष हो ।
बाल विवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन यथावत हुनु, पीडितहरूको न्यायमा पहुँच, सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमानता, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनुबाट संविधान प्रदत हक अझै सहज रुपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको आभास हुन्छ । आप्रवासी कामदारहरूमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, नेपालमै हुने ठगी जस्ता कार्यहरूले उनीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सहज भन्न सकिने देखिँदैन । सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, जेष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्प संख्यक लगायतको विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिन सकेको छैन । फलतः ती वर्ग एवम् समुदायका अधिकारहरू संरक्षित हुन सकेका छैनन् । त्यसैगरि दैविक प्रकोप, बाढी र भूकम्पबाट प्रभावितहरूको मानव अधिकार अवस्था अहिले पनि दयनीय छ ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार आयोगले तय गरेको आयोगको साङ्गठिनक संरचना करिब डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई संकुचन पार्ने देखिन्छ ।
यस आर्थिक वर्षमा आयोगले गरेको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनात्मक लगायतका कार्यहरूबाट विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । यस आवमा आयोगमा जम्मा २३२उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । पुराना र नयाँ गरी ६००उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ भने २७७ पटक अनुगमन भएको छ । यस वर्ष निर्णय र सिफारिस ८२५ वटामा भएको छ । आयोगबाट “सबैको लागि घर–घरमा मानव अधिकारः शान्ति र विकासको आधार” भन्ने आब्हनलाई साकार पार्न मानव अधिकार प्रवद्र्धन कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी २१९वटा सम्वद्र्धन सम्बन्धी कार्यहरू भएकोमा सहकार्य र समन्वयमा ५६ वटा कार्यक्रम भएका छन् । मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न सामग्री तथा वृत्तचित्र निर्माण, प्रकाशनको काम पनि आयोगबाट निरन्तर भइरहेको छ । यस अविधमा आयोगबाट २६वटा मानव अधिकार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशन, मानव अधिकारका विभिन्न विषयमा ३० वटाप्रेस विज्ञप्ति र २३ वटा प्रेस नोट जारी भएका छन् । यसको साथै कानुन निर्माणमा सरकार एवम् सरोकारवाला निकायहरूलाई सहयोग पु¥याउन मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट विभिन्न विधेयकमा छलफल तथा सुझाव दिने कार्य यस अवधिमा आयोगले गरेका प्रमुख कार्य हुन् ।
उल्लेखित उपलव्धिका बाबजुद् पनि आयोग चुनौतीभन्दा बाहिर छैन । दण्डहीनताको अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु, सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहुनु, कानुनी अपर्याप्तता, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको भवन आज सम्म पनि बन्न नसक्दा अन्य कार्यालय पनि भाडामा रहनुपर्ने बाध्यताको कारण कार्य सम्पादनमा कठिनाईको अवस्था छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आयोगले सरकार एवम् सरोकारवालाहरूलाई घच्घच्याइरहेको छ । यी उपलब्धि र चुनौतीका बीच आयोग सविधान, ऐन र रणनीतिक योजनामा केन्द्रित भई विगतबाट अनुभव हासिल गर्दै आफ्ना काम कारबाहीहरूलाई समयानुकूल अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ ।
आयोगको आयोजनामा यस वर्षको कार्तिक महिनामा Protection of Rights of the Migrant Workers सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सफल रुपमा सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा दक्षिण एसिया, एसिया प्रशान्त क्षेत्र, युरोप, अमेरिका, अफ्रिका लगायत देशका मानव अधिकार आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू, सरकारका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन विज्ञहरू लगायत २८ देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनबाट २१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र तथा घोषणापत्र कार्यान्वयनको लागि १० बुँदे कार्ययोजना जारी गरी उत्पत्ति मुलुक, बाटोमा पर्ने मुलुक तथा गन्तव्य मुलुकहरूको आप्रवासन चुनौती र अवसर, मानव अधिकार संरक्षणका सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू वीच निरन्तर कार्य गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने आधार तयार भएको छ । यसै सम्मेलनको समयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मलेसिया विच आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणको लागि आपसी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको सम्माननीयज्यूलाई अवगत गराउँदछु ।
सम्माननीयज्यू,
अन्त्यमा, सम्माननीय राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विगतदेखि नै आयोगलाई प्राप्त सदभाव, सहयोग र समर्थन प्रति आयोगको तर्फबाट सम्माननीयज्यू समक्ष आभार व्यक्त गर्दछु । आगामी दिनहरूमा पनि यस किसिमको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट विशेष सहयोग प्राप्त हुने विश्वास सहित आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु ।
२२ मङ्सिर, २०७६
अनूप राज शर्मा
अध्यक्ष
