बिभिन्न क्षेत्रका बिज्ञहरु र सरकारले चाहेमा कालापानीबाट भारतीय पक्षलाई फर्काउन सक्ने बताएका छन्।
बुधबार भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनीहरुले यस मामिलामा सरकारले बलियोसंग छलफल गर्नुपर्ने समेत बताए। छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सिमाना मिचिने कुरा अन्तराष्ट्रिय मुद्दा हुने बताउँदै राष्ट्र र राष्ट्रियता सधैँ महान हुने उल्लेख गरे।
देशको महत्वपूर्ण भूगोलमा छिमेकी कब्जा गर्दा अवस्था जटिल हुने उनको भनाई छ। उनले यसबारेमा विज्ञहरुलाई राखेर छलफल गर्न मन्त्री अर्याललाई आग्रह गरे। छलफलमा राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले तथ्य प्रमाणसहित सरकारले कुरा राख्न सक्नुपर्ने बताए। श्रेष्ठले सन् १९११ को गजेटमा पनि कालीनदीको वास्तविक श्रोत कालीनदी नै उल्लेख गरे।
वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले भारतले सिमाना मिचिरँदा सरकारले बलियो भएर देखाउनेपर्ने बताए। छलफलमा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सीमाका बिषयमा सरकारले गम्भीर भएर भारतसंग छलफल गर्ने तयारी गरेको बताए।
कार्यक्रममा मन्त्री अर्याललाई सीमा बचाउ अभियान समितिले नेपालको सक्कली पूर्ण नक्सा हस्तान्तरण गरेको थियो। टोलीले बुधबार नक्सासहित आफ्ना मागहरु पनि प्रस्तुत गरेको छ। पुरानो नक्सा सच्याउनुपर्ने, कालापानीसहितको नक्सा भएको स्वयतपत्र जारी गर्नुपर्ने, यो विषयमा सरकारले भारतलाई पत्र लेख्नुपर्ने, सीमा क्षेत्रमा तत्काल सुरक्षा चौकीहरु स्थापना गर्नुपर्ने,अनिक्रमणमा परेका दशगजा खाली गर्नुपर्ने, त्रिदेशीय विन्दूको टुंगो लगाउनुपर्ने लगायतका मागहरु समितिले मन्त्री अर्यालसमक्ष राखेको छ।
