मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्कबापतको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थितिमा मंगलबार राति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा उनीहरूले शुल्क फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
मन्त्रालयका अधिकारी र कलेज सञ्चालकबीच भएको सहमतिअनुसार बुधबारेदखि नै शुल्क फिर्ता प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ।
सहमतिअनुसार शैक्षिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ मा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले फिर्ता वा समायोजन गर्ने भएका छन्। दुवै शैक्षिक वर्षमा मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग बैंकिङ प्रणालीबाट रकम लिएका थिए।
शैक्षिक वर्ष ०७२/७३ र ७३/७४ का लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा अतिरिक्त शुल्क लिएको वा नलिएका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै शैक्षिक वर्ष ०७६/७७ का लागि भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कअनुसार विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया गर्न र वैज्ञानिक ढंगबाट शुल्क निर्धारण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
सहमतिपत्रमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी तथा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारले यस अघि दुई पटकसम्म अल्टिमेटम दिँएको थियो। सरकारी निर्देशन नमानेको भन्दै अतिरिक्त शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजलाई बुधबारदेखि ठगी मुद्धा लगाएर कारवाही गर्ने निर्णय समेत भएको थियो।
त्यसपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले कलेज सञ्चालकका प्रतिनिधिसँग मंगलबार राति अबेरसम्म छलफल गरेका थिए। शिक्षामन्त्री पोखरेलले पक्राउ गर्ने निर्णयमा सरकार अडिग रहेको बताएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन्।
मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट नियमितबाहेक २४ शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। भर्ना, दर्ता, सम्बन्धन, संस्थागत, सामुदायिक शुल्क, प्रयोगशाला, कर, मेडिकल शुल्क, विद्यार्थी कार्यक्रम, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षक शुल्क तथा विविध शीर्षकमा शुल्क उठाइएको छ। विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्न थालेपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका थिए।
विद्यार्थी आन्दोलन चर्कंदै गएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो पटक असोज २८ गते अतिरिक्त शीर्षकमा लिएको शुल्क विद्यार्थीलाई नै फिर्ता गर्न वा अन्य शुल्कमा समायोजन गर्न कलेज सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको थियो।
पहिलो पटकको अल्टिमेटमअनुसार शुल्क फिर्ता नगरेपछि शिक्षामन्त्रीको अनुरोधमा गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले दुई साताअघि कलेज सञ्चालकलाई शुल्क फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो। त्यसपछि सोमबार बसेको बैठकले २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिदै मंगलबारसम्मको समयसीमा दिएको थियो भने मंगलबार बसेको बैठकले बुधबारदेखि कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।
