प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग नेपालको सीमा विवाद शदियौँदेखि रहेकाले सीमा विवाद समाधान गर्नतिर सरकार लागेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहिबार मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सचिवलाई निर्देशन दिँदै उनले भारतसँग मिचिएको भूमि संवाद गरी फिर्ता लिइने बताए।
“अहिले नयाँ शिराबाट कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका कुरा उठेका छन्”, उनले भने, “त्यो हाम्रो भूमि हो । तथ्य प्रमाणले हाम्रो भूमि भनेर देखाउँछ।” उनले सयौँ वर्षदेखि त्यसमा ध्यान नजाँदा नेपालको त्यो भूमि भारतले दाबी गरेको बताए।
उनले नयाँ शिराबाट सीमा विवाद उठेकाले राम्रो भएको भन्दै लिम्पियाधुराबाट निस्केको महाकाली नदी नै वास्तविक सीमा रहेको बताए। उनले भने, “महाकालीको उद्गम लिम्यिाधुरा हो। पानी र सम्बन्धित सिद्धान्तले त्यही भन्छ। हामीले विगतमा गरेको जनगणना र जग्गाको नापजाँच पासले पनि त्यो भूभाग हाम्रो हो। बीचमा हाम्रो भूभाग छुटेको मात्र हो।” उनले छुटेको उक्त भूमि वार्ताका माध्यमबाट र तथ्यका आधारमा फिर्ता लिनका लागि कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाइएको समेत बताए।
“हामी कहिले सिमानामा चिप्लियौँ। हामी आफैँ पनि चिप्लियौँ, कहिले हामी आफैँ पनि नक्शामा चिप्लियौँ। कहिले बोल्न नसक्ने हीनगन्थ्रीबाट ग्रस्त भयौँ। यस्ता अवस्थाबाट अहिले देश माथि उठेको छ”, उनले भने, “अब यसलाई गम्भीर वार्ताको माध्यमबाट हामी हाम्रा छिमेकीसँग कुरा गरेर हामीले हाम्रो अधिकार स्थापना गर्छौं । हामी हाम्रो भूमि फिर्ता लिन सक्छौँ।”
उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तासम्बन्धी विवादको समाधानबाट नेपाल र भारतजस्ता दुई पुराना ऐतिहासिक छिमेकीको सम्बन्ध सुमधुर र राम्रो हुने भनाइ राखे। उनले न्यायसङ्गत र न्यायको स्वीकारोक्तिसँग सम्बन्धित भएकाले पनि उक्त भूमि नेपालको रहेकाले पाइने बताए।
“यो विवाद समाधान गरेर दुवै देशको इज्जत, प्रतिष्ठा माथि उठ्ने छ, भारत ठूलो देश भएकाले सानो देशलाई मिच्यो हेप्यो भन्ने अफवाहबाट मुक्त हुने छ, भारत साँच्चिकै महान् रहेछ भन्ने देखाउने छ”, उनले भने, “हामीले साँच्चै आफ्नो भूमि फिर्ता पायौँ भने हामी पनि खुशी हुने छौँ। मलाई विश्वास छ हामीले संवादको माध्यमबाट भूमि फिर्ता लिन सक्छौँ।”
