प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल र भारतको सीमाको समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला नभएको बताएका छन्।
सोमबार समितिको बैठकमा भाग लिँदै प्रचण्डले सीमा समस्या आपसी छलफल र संवाद गरेर टुंग्याउनु पर्ने बताए। उनले उत्तेजना फैलाएर समस्या समाधान नहुने भन्दै आपसी छलफल र संवाद गरेर टुंग्याउनु पर्ने बताएका हुन् ।
‘सीमा समस्या अहिल्यै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने समय भएको छैन,’उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो भने झन् समस्या पैदा हुन्छ।’
सुगौली सन्धिमा लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान हो भनेर स्पष्ट भनिएको उल्लेख गर्दै सो विषय दोहोर्याइ रहनु नपर्ने उनको तर्क छ। अहिले नेपाल र भारतमा स्थिर सरकार भएकोले समस्या समाधान गर्ने बेला भएको उनले तर्क गरे।
भारतले गत नोभेम्बर १ मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। भारतले उसको नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेक राखेको भन्दै नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर भारतले एकतर्फी रुपमा सार्वजनिक गरेको नक्सा नेपाललाई मान्य नहुने बताएको छ।
यसअघि शुक्रबार नेपालभारतबीच कालापानी सीमा विवादबारे भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेशसचिव विजय गोख्लेसँग भेट गरेर सीमा विवादबारे कुरा गरेका छन्। यससँगै दुई देशका अधिकारीबीच कूटनीतिक पहल सुरू भएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै परिवर्तन नगरेको दाबी गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले नक्सामा नेपालसँगको सीमामा परिवर्तन नभएको बताए पनि वार्तामार्फत नै सीमा विवाद सुल्झाउने प्रतिबद्धतामा भारत अडिग रहेको बताएका छन्।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक सुरु भएको छ। सोमबार ११ बजे सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाइए पनि उनी उपस्थित हुन सकेनन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा पद्मा अर्याल उपस्थित भएकी छन्। अर्यालका अनुसार स्वास्थ्यका कारण बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेका हुन्।
२०७४ को निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधिको समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलो पटक छलफलका लागि बोलाएको थियो।सीमा मिचिएको विषयमा चारैतिर चर्चा भएपछि संसदीय समितिले पनि यसमाथि चासो लिएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर यो विषयमा छलफल गरिसकेका छन्। शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकले कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हो भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ।
