आज २०७६ सालको कात्तिक १८ गते । नेपालको राजनीतिक इतिहासमै एउटा 'अजब-गजब' दिनका रूपमा उपस्थित भैसकेको छ ।
आजको दिनले एउटा ऐेतिहासिक फैसला गर्दैछ, त्यो हो नेपालको संघीय संसदका सभामुखलाई कार्गार पठाउने वा नपठाउने ? त्यसको छिनोफानो गर्दैछन्- काठमाडौं जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेले ।
यी माननीयले वर्तमान माननीय र केही समय अघिसम्मका सम्माननीय कृष्णबहादुर महराको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्दैछन् । रोशनी शाही नाम गरेकी आफ्नै मातहतकी एक कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको अभियोग उनीमाथि लागेको छ । उनले त्यो उद्योग गरेको हो भनेर सरकारी वकिलहरूले थुनछेक बहस गरिसकेका छन् । आज गरेको हैन भनेर महरा पक्षका वकीलहरूले बहस गर्नेछन् । आज त्यसो भन्नेमा नेपालको महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ पनि हुनेछन् ।
महराको पक्षमा २७ जनाले बहस गर्ने भनेकाले बहस नसकिन पनि सक्दछ । यदि सकियो भने त्यसपछि प्रारम्भिक निर्णय हुनेछ ।
निर्णय तीनमध्ये एक हुनेछन् -
एक, पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने
दुई, धरौटीमा छोड्ने
तीन, सामान्य तारिखमा छोड्ने ।
माननीयले भूतपूर्व सम्माननीयविरूद्ध दुई वा तीनका विकल्प रोजे भने त त्यसले खासै महत्व राख्दैन तर कथमकदाचित पहिलो नम्बरको विकल्प रोजे भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमै एउटा नयाँ पन्ना थपिने छ, जसमा लेखिने छ - नेपालको संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महरा जबर्जस्ती करणी उद्योगको अभियोगमा जेल पठाइए ।
पीडितले नै जबर्जस्ती करणी उद्योग भएको छैन भनिसकेपछि मुद्दा चलाइनु नै महरालाई जेल पठाउने प्रपञ्च हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
के त्यस्तो इतिहास लेखिएला त ? आज नेपाल र संसारभरि छरिएर रहेका नेपाली सामु यही नै मूलप्रश्न रहेको छ । के होला भन्ने जिज्ञासा नरहने शायदै नेपाली होला ।
केही राजनीतिक पण्डितहरू भन्छन्, महरालाई जेल पठाउनका लागि सबै सेटिङ भैसकेको छ । यी बहस, कचहरी त औपचारिकता मात्र हुन् । उनीहरूको तर्क छ, यदि त्यस्तो नहुँदो हो त पीडित भनिएकी रोशनी शाहीले न्यायाधीशसमक्ष नै इन्कारी लिखित निवेदन पेसिसकेको अवस्थामा यो मुद्दा नै चल्दैन थियो । पीडितले नै जबर्जस्ती करणी उद्योग भएको छैन भनिसकेपछि मुद्दा चलाइनु नै महरालाई जेल पठाउने प्रपञ्च हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
तर, अर्काथरि राजनीतिक पण्डितहरू महरालाई धरौटीमा छोडिने आशा गर्छन् । यसमा उनीहरूको तर्क छ, माननीय न्यायाधीशले पीडित भनिएकी रोशनी शाहीले दिएको लिखित निवेदनलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिन्छन् र त्यसैको आधारमा उनलाई केही निश्चित धरौटी लिएर छोड्नेछन् । तर, यस्तो आशा गर्ने मानिसहरूको संख्या त्यति धेरै छैन ।
केहीले अपवादका रूपमा महरा साधारण तारिखमा छुट्न सक्ने अनुमान पनि गरेका छन् । तर, यस्तो अनुमान गर्नेको संख्या लगभग छैन नै भने पनि हुन्छ ।
जे भए पनि सबैका लागि आजको सबैभन्दा कौतुहलपूर्ण प्रश्न भने यही नै हो- माननीयबाट न्याय पाउलान् त भूतपूर्व सम्माननीयले ?
