बिएल संवाददाता
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच विवाद चर्किएको छ। विवादबारे कोषले पशुपति धर्मशालामा समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै प्रमाण नभएको दाबी गरेको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै आधार र प्रमाण नभएको कोषले स्पष्ट पारेको हो।
मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा मोहियानी हकका लागि दाबी गरेपछि कोषले कोषले यसबारेमा आम जनसमुदायमा यथार्थ जानकारी गराउने उद्देश्यले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो।
९ रोपनीभन्दा बढी जग्गामासेवा समितिले भोगचलन गर्नका लागि गिद्दे नजर लगाएको कोषले आरोप लगाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा कोषका पदाधिकारीहरुले पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र शक्तिकेन्द्रमा धाएर मोही कायम हुन नसक्ने दावी समेत गरेका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले केही दिनअघि मात्रै कोष र समितिबीचको गौशाला धर्मशाला सञ्चानसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएको थियो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदले २०८० साल साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको रिटमा अदालतले दावी नपुग्ने फैसला गरेको थियो। तर, उनीहरूले धर्मशाला खाली गर्न मानेका छैनन्।
मारवाडीसँग भएको सम्झौता रद्ध भएपछि महानगर र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्नेबारे सम्झौता भएको छ।
भिडियाे :
वर्षमा १ दिन खुल्ने ‘तलेजु मन्दिर’को रोचक तथ्य
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया