रुसले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ। योसँगै २०२१ मा सत्तामा फर्किएपछि तालिबानको सरकारलाई मान्यता दिने रुस पहिलो राष्ट्र बनेको छ।

अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा रुसका राजदूत दिमित्री जिरनोवले अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्तासँग भेटवार्ता गरेर रुस सरकारको निर्णय औपचारिकरुपमा जानकारी दिएका हुन्।

मुत्ताले यसलाई ‘पारस्परिक सम्मान तथा रचनात्मक साझेदारीका लागि एक नयाँ चरण’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

सन् २०२१ तालिबान सरकार गठन भएपछि सबैजसो राष्ट्रहरूले आफ्ना दूतावास त्यहाँबाट हटाएका थिए। तर रुस भने फर्किएको थिएन। यसअघि सन् २०२२ मा तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौता गर्ने पहिलो राष्ट्र पनि रुस नै थियो। 
त्यसपछि गत अप्रिलमै रुसले तालिबानलाई आतंकवादी सूचीबाट पनि हटाएको थियो। र त्यो बेला रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आतंकवादविरुद्धको लडाईंमा तालिबान एक सहयोगी बन्ने बताएका थिए। 

सन् २०१८ मा तालिबानका प्रतिनिधि वार्ताका लागि रुसको राजधानी मस्को पुगेका थिए। अफगानिस्तानले लामो समय युद्धको मार खेपेको छ। अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू रोकिदा तालिबान सरकारले निकै संकटमा गुज्रिरहेको छ।