सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई विशेष अदालतले थप दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।

पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा विकल कारागार चलान भइसकेका छन्। 

न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले उनलाई गैरकानुनी लाभविरुद्धको मुद्दामा डेढ वर्ष कैद र १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

त्यस्तै पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको कसूरमा थप छ महिना कैद सजाय तोकिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको गुरुयोजनाविपरीत सामान खरिद गरेर उनीहरूले सरकारलाई ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७४० रुपैयाँको हानिनोक्सानी गरेको अदालतको ठहर छ।

फैसलामा भनिएको छ,‘प्रतिवादी विकल पौडेलको हकमा कसूरको प्रकृति, पदीय हैसियत तथा कसूरमा निजको संलग्नता र भूमिका समेतलाई दृष्टिगत गरी निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद र दामासाहीले हुने बिगो १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० बराबर जरिवाना गरी सो बिगो रकम निज प्रतिवादीबाट असुलउपर हुने ठहर्छ। साथै, निज प्रतिवादी विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैदसमेत हुने ठहर्छ।’

सोही मुद्दामा म्याक्स इन्टरनेशनल प्रालिका सीईओ अकबर हुसेनलाई पनि पौडेलसरह सजाय सुनाइएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण प्रेसको सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा पौडेलसहित छ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ०८१ वैशाख ३० गते मुद्दा दायर गरेको थियो।

अन्य प्रतिवादीहरू तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सीडीई नवीनकुमार पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे र शाखा अधिकृत खड्कबहादुर थापाले भने सफाइ पाएका छन्।