बिएल संवाददाता
आउँदो उपनिर्वाचनका लागि आइतबारदेखि आचारसंहिता लागु हुने भएको छ। उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्रका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनेछ।
चुनाव सम्पन्न नहुन्जेलसम्म आचारसंहिता लागु हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको जिल्लाको निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु गराउनुपरेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिनेछ,’ आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहका रिक्त ४२ पदका निम्ति यही मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। आइतबार उमेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गरिने आयोगको कार्यतालिका छ।
आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनेछ।
यस्तै, संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनेछ।
यसैगरी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलका भातृसंगठन, उमेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उमेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्तालाई आचारसंहिता लागु हुनेछ।
पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्थालाई पनि निर्वाचन आचारसंहित लागु हुनेछ।
सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवाप्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई समेत निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुने आयोगले जानकारी गराएको छ।
‘निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको जिल्लाको निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु गराउनुपरेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिनेछ,’ आयोगका प्रवक्ता अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया