सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन गरेपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापत उठाउनुपर्ने बक्यौता फेरि अन्योलमा परेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेपछि उद्योगीबाट उठाउनुपर्ने ६ अर्ब बढी रकम अन्योलमा परेको हो। 

लोडसेडिङका समयमा विशेष सेवाबापत डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट उद्योगीले पाएको लाइनको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले नतिरेपछि प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते उद्योगमा लाइन काटिदिएको थियो। 

लाइन काटिएपछि केही उद्योगीले बक्यौता पनि बुझाएका छन्। अझै धेरै उद्योगले बक्यौता बुझाउन अटेरि गरिरहेका छन्। यसमै सरकारले उद्योगीको पक्षमा आइतबार गरेको निर्णयले बक्यौता उठाउने विषय थप अन्यौलमा परेको छ। 

यद्यपि सरकारले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने गरी लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। तर प्राधिकरणले भने लाइन जोड्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्र नहुने बताएको छ। 

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्र नहुने बताए। उनले प्राधिकरण संचालक समितिले पनि लाइन जोड्ने निर्णय गरेमात्र लाइन जोडिने बताए। 

त्यसका लागि अहिलेसम्म उर्जा मन्त्रालयबाट आफूहरुलाई कुनै जानकारी नआएको र जानकारी आएमा प्राधिकरण संचालक समितिले थप निर्णय लिने सिलवालको भनाइ छ।