बिएल संवाददाता
सरकारले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको हो।
‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन वन्यजन्तु आरक्ष) विस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरूको सट्टाभर्ना समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा उल्लेख छ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउद लामो समयदेखि शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। उनले भदौ १८ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि न्यायिक आयोग गठन गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरेका थिए।
साउदकाअनुसार कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका लागि किसानहरूको जग्गा सरकारले लिएको ४० वर्ष भइसकेको छ।४० वर्षमा ३२ वटा आयोग गठन गरेर करोडौँ रकम खर्च भइसक्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
भोटेकोशी बाढीको बज्रपातः प्रियजन फर्किने बाटो हेर्दै बसेको लामा परिवार
‘बाढीपीडितलाई जंक फुड होइन, पोषणयुक्त खाना दिऔं’
कर्णाली प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा उपकुलपतिको चलखेलः मापदण्डदेखि सर्टलिस्टसम्म ‘मकेन्द्र शाही मिलाउने’ खेल!
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया