उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै दायर भएकाे रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेकाे रिटमा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हाे। अर्को पेशी असार १६ गतेका लागि तोकिएको छ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालय गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिनचिट देखिने गरी कुनै पनि जिल्लामा अनुसन्धान, अभियोगपत्र र जाहेरी नभएको भनी पत्र लेखेपछि अधिवक्ता भट्टराईले रिट हालेका थिए। सुरुमा उक्त रिट दरपिठ भएको थियो। पछि न्यायाधीश टेकनारायण ढुङ्गानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेपछि पुन: दर्ता भएको थियो।

रिटमाथि पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पोखरादेखि रुपन्देहीसम्म जाहेरी दर्ता तथा अभियोग पत्रसम्म मगाउने आदेश गरेको थियो। त्यस्तै सर्वोच्चमा पोखराको सूर्य दर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत पेस भइसकेको छ।