नेपालको अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ।

काठमाडौंमा आज एक्सनएडले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा १३ जिल्लाका ३ सय ६१ जना श्रमिकबीच सर्वेक्षण गरिएको थियो। ‘मर्यादित श्रमको सन्दर्भमा ज्याला ठगीको अवस्था, अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा ज्याला ठगीः व्यापकता, संरचना र संस्थागत असफलता’ शिर्षकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो।

प्रतिवेदनमा ६६.२ प्रतिशतले ज्याला नै नपाएको र ७३.४ प्रतिशत श्रमिकले आंशिक मात्र ज्याला प्राप्त गरेको तथ्यांक उल्लेख छ। 

त्यस्तै, ९३.१ प्रतिशत लिखित सम्झौता नभएको, ८९.२ प्रतिशत औपचारिक उजुरी नपरेको, २४.९ प्रतिशतले ढिलो भुक्तानी पाएका छन् भने १८.० प्रतिशतले सहमत दरभन्दा कम ज्याला पाएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा पुरुष र महिलाबीच असमान ज्याला देखिएको छ। पुरुषको तुलनामा महिलाले ३१.१ प्रतिशतले कम ज्याला पाउने अवस्था देखिएको छ। असमान ज्यालाको समस्याबाट पुरुषको तुलनामा महिला श्रमिकले ३.५ गुणा बढी प्रभावीत हुनु परेको उल्लेख छ।

ठेकेदारहरू प्रमुख रोजगारदाता र उच्च शोषणको केन्द्र हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। ५७.३ प्रतिशत श्रमिकले ठेकेदारमार्फत ज्याला प्राप्त गर्ने, ठेकेदारमार्फत काम गर्ने श्रमिकहरूमा लिखित सम्झौदार ६.९ मात्रै रहेको र बिचौलियामार्फत जोडिएका श्रमिकहरूमा लिखित सम्झौता दर शुन्य रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
 
प्रतिवेदन सार्वजनिक पछि प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट)का नारायणनाथ लुइटेलले अनौपचारिक श्रमिक क्षेत्रमा ज्याला ठगी व्यापाक रहेको बताए। यस प्रतिवेदनले ठगी समस्याको थप पुष्टि गरेको सुनाउदै उनले कानुनी उपचारलाई प्रवल सरल बनाउनु पर्ने धारणा राखे। 

एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालका कार्यक्रम, नीति तथा व्यवसाय विकास, प्रमुख सरोज पोखरेलले श्रमिकको हक अधिकारका पक्षमा जति कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्व्यन पक्ष फितलो हुँदा श्रमिक ठगीन बाध्य भएको बताउनुभयो। खास गरि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले प्रयाप्त ठगीको प्रमाण जुटाउन सक्ने स्थिति नभएकोले न्याय पाउन चुनौती थपिएको उनले बताए।