बिएल संवाददाता
नेपाल प्रहरीका निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले ‘जिल्लाको शान्तिसुरक्षा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मामा हुने’ भन्दै भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्नताबारे आफ्नो जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका छन्।
आफूसहितलाई पक्राउको माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्धामा लिखित जवाफ पठाउँदै खापुङले स्थानीय प्रशासन ऐन र प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था उद्धृत गर्दै सीडीओको जिम्मा हुने जिल्लाको शान्तिसुरक्षामा प्रहरी महानिरीक्षकको कुनै भूमिका नहुने दाबी गरेका हुन्।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तत्कालिन प्रहरी आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको, आन्दोलनमा दमनबाट किशोरकिशोरीको ज्यान गएको भन्दै पक्राउ गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
खापुङले उद्धृत गरेको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ मा ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने’ जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै उनले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ६८ र ७० को व्यवस्था पनि उल्लेख गरेका छन्।
खापुङले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘जिल्लास्थित शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ। सो सम्बन्धमा प्रहरी महानिरीक्षकको भूमिका कुनै प्रचलित ऐन वा नियमावालीमा व्यवस्था रहेको छैन। प्रहरी महानिरीक्षकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने जिकिर काल्पनिक र मनोगत हो।’
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले खापुङलाई बर्खास्त गर्ने चर्चा भए पनि कार्यकाल थोरै बाँकी रहेका उनलाई कार्यकाल पूरा गरि अवकाशमा जान दिएको थियो।
अवकाशमा गएको लगत्तै भदौ २३ र २४ को घटनामा जाँचबुझका लागि बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले खापुङलाई काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान प्रतिबन्ध लगाएको छ।
खापुङले पदमा रहँदा पनि आयोगलाई अनुसन्धानमा असहयोग गरेको भन्दै अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी नै दिएको थियो। आयोगले अहिलेसम्म खापुङको बयान भने लिएको छैन।
खापुङले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा असल नियतले काम गरेका प्रहरीलाई कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।
उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘इमान्दारी साथ गरिएको कार्यलाई लिएर कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्न मिल्दैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी करार गर्नको लागि त्यस्तो दोषी करार गर्ने निकायलाई कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्दछ।’
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
नवौं महाधिवेशनमै ओलीले गरेका थिए ईश्वरलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति
‘लकीरका फकीर’ होईन, मार्क्सवाद
प्रभु बैंकमा बद्मासी- सेटिङ गर्न पन्तले निकालिन् कर्मचारीको नाममा लाखौं पेश्की
रवि लामिछाने: जेलको चिसो कोठाबाट उठिरहेको नयाँ राजनीतिक ताप
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया