पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको म्याद लम्ब्याउने काम सरकारबाटै हुने देखिएको छ। आयोजना निर्माणको गति सुस्त हुँदा निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको वा ढिलासुस्ती गरेको विषय चर्चामा भए पनि वास्तविक रुपमा भने सरकारकै कमजोरीले म्याद थप हुने देखिएको हो। 

केही आयोजना निर्माण व्यवसायीका कारण सुस्त भए पनि अधिकांश आयोजना ढिलो हुनुको मुख्य जिम्मेवारी सरकार नै रहेको कर्मचारीको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा निर्माण व्यवसायीको कमजोरी हुँदा ठेक्कामा म्याद नथपिने बताउँछन्। ‘निर्माण व्यवसायीको कमजोरी भयो भने म्याद थपिँदैन। ठेक्का तोडिन्छ।

भर्खरै गल्छीको ठेक्का तोडेका छौं। गल्ती गर्ने कम्पनीलाई पिपिएमओले कालोसूचीमा पनि राख्छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘ठेक्का तोडेकै छैन भन्छन्। त्यो पनि आफ्नो प्रोसेसले भइरहेको छ। तर, ठेक्का तोड्न सजिलो छैन किनकि फेरि नयाँ ठेक्का आह्वान गरेर आयोजना पूरा गर्नुपर्छ।’