एसियाका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि जनसङ्ख्या वृद्धि मुख्य समस्याका रुपमा रहेको लामो समय प्रचार गरियो । देशको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि राज्यका धेरैवटा संरचना यही काममा लामो समय व्यस्त रहे । खासगरी सन् १९५९ मा परिवार नियोजन सङ्घको स्थापना गरेर सानो परिवारको अवधारणा अघि बढाउँदै जन्मदर नियन्त्रणमा राज्य अनवरत रुपमा प्रयासरत रह्यो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाकाल (सन् १९६५–७०) देखि जनसङ्ख्या वृद्धिलाई समस्याका रुपमा लिँदै दस्तावेजमा समावेश गर्यो । यस दस्तावेजमा पनि जनसङ्ख्या नियन्त्रण र सानो परिवारलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रकारकै थियो । त्यसबेला नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.८ प्रतिशतसम्म थियो । उच्च जन्मदर भए पनि उच्च मृत्युदरका कारण जनसङ्ख्याको आकार अस्वाभाविक रुपले बढ्न पाएको थिएन ।