बिएल संवाददाता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अमर्यादित प्रश्न सोधेको आरोपमा संसद् सचिवालयले बुधबार दुई सञ्चारकर्मीको पास निलम्बन गर्यो । सचिवालयको यस्तो कदमप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सत्तापक्षका खासगरी एमालेका नेताहरूले निलम्बनको बचाउ गरेका छन् भने विपक्षी दलहरूले सचिवालयको निर्णय संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हकलाई मिचेर सरकार निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
छानबिन समितिमा खगेन्द्रको इन्कारी पत्र, अनुसन्धान लम्बिने संकेत
धरतीको स्वर्ग राराः प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यटनको अनुपम संगम
वर्षमा १ दिन खुल्ने ‘तलेजु मन्दिर’को रोचक तथ्य
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया