बिएल संवाददाता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अमर्यादित प्रश्न सोधेको आरोपमा संसद् सचिवालयले बुधबार दुई सञ्चारकर्मीको पास निलम्बन गर्यो । सचिवालयको यस्तो कदमप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सत्तापक्षका खासगरी एमालेका नेताहरूले निलम्बनको बचाउ गरेका छन् भने विपक्षी दलहरूले सचिवालयको निर्णय संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हकलाई मिचेर सरकार निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
आफ्ना ‘कपूत’हरूको आतंककारी कर्ममा मित्र राष्ट्रहरूलाई नजोडने कि?
के बालेन ओलीले भनेजस्तै 'फिरङ्गी' नै हुन् त ?
अडानदेखि अवसानसम्मः परिवर्तनको कठघरामा पुराना दलहरू
नेपालसँग अमेरिका बेखुशी, खुशी पार्न दुई सूचना जारी
नयाँ युगको नागरिक चेतना र सही नेतृत्व छनोट
रोल्पाबाट पटक–पटक प्रतिनिधित्व, तर विकास किन उस्तै?
मिडिया ट्रायल बन्दै 'फागुन २१': तथ्यको हैन, भाष्यको परीक्षण
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया