बिएल संवाददाता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अमर्यादित प्रश्न सोधेको आरोपमा संसद् सचिवालयले बुधबार दुई सञ्चारकर्मीको पास निलम्बन गर्यो । सचिवालयको यस्तो कदमप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सत्तापक्षका खासगरी एमालेका नेताहरूले निलम्बनको बचाउ गरेका छन् भने विपक्षी दलहरूले सचिवालयको निर्णय संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हकलाई मिचेर सरकार निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
‘कसैले जित्ने वा हार्ने होइन, न्याय मार्ने काम भइरहेको हेक्का होस्’
यसरी त कसरी चल्ला र देश ?
‘अब मैले बाबाको मन जित्नुछ’
रविको मुद्दा- बालेनको ‘लिटमस' टेस्ट
संक्रमणकालीन न्यायः नयाँ सरकार, पुरानो समस्या, दुखिरहने द्वन्द्वको घाउ
दीपक भट्टसँग शेखर गोल्छाको पनि कनेक्सन, अनुसन्धान ‘प्रभावित’ पार्न राजनीतिक लबिङमा
बालेनको अबको ‘लेन’!
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया