बिएल संवाददाता
काठमाडौं। मुलुकमा सबैभन्दा शक्तिशाली कुनै निकाय हुन्छ भने त्यो हो–सरकार। संसद्ले बनाएको नियम–कानुन सरकार र मातहतका निकायले परिपालना गर्नुपर्छ। सरकारले नियुक्ति दिएका व्यक्तिले सरकार प्रमुख वा मातहत निकायका प्रमुखले गरेका निर्णय पूर्ण पालना गर्नु उनीहरुको कर्तव्य हो।
तर, केही सरकारी संस्थान प्रमुखहरु यस्ता छन्, जसले सरकारले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशन पालना गर्दैनन्। बरु उल्टै सरकारलाई चुनौती दिँदै आएका छन्।
यसरी हेर्दा सरकारभन्दा शक्तिशाली नै संस्थान प्रमुख हुन् कि भन्ने आभाष जनमानसमा पर्छ। सरकारबाट नियुक्त प्रमुखहरुले राज्यको निर्णय मान्दिनँ भन्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय मौलाएको थालेको एक संस्थानका पूर्वअध्यक्ष बताउँछन्।
माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
नवौं महाधिवेशनमै ओलीले गरेका थिए ईश्वरलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया