बिबिसी
                                नेपालमा हाल रगतको नाता पर्नेहरूबाट मात्रै अङ्ग लिन पाउने व्यवस्थाका कारण प्रत्यारोपण आवश्यक परेकाहरूलाई अङ्गहरू उपलब्ध हुने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारले 'ब्रेन डेथ' हुने घटनापछिको प्रत्यारोपणलाई व्यवस्थित गर्ने गरी अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको जनाएको छ।
परिवारले अनुमति दिँदाको अवस्थामा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले अङ्ग निकालेर आवश्यक अन्यमा प्रत्यारोपण वा सङ्ग्रह गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थासमेत छ।
जसका कारण यस कदमले एकातर्फ कसैको दु:खद् मृत्यु हुँदा अर्कोतर्फ जोखिममा रहेकालाई नयाँ जीवन मिल्ने क्रमले व्यापकता पाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल बताउँछन्।
"ब्रेन डेथ भएको अवस्थामा ती व्यक्तिका लागि उपयोगी नहुने अङ्ग अर्को कसैका लागि भने नयाँ जीवन दिने खालको हुन्छ," मन्त्री प्रदिप पौडेलले बीबीसीसँग भने। "अनलाइनको यस प्रक्रियामा त्यस्तो अङ्ग कसलाई दिने भन्ने कुरा पारदर्शी बनाउँछ।"
                                    
                                        नेपालको भविष्य: राजसंस्था र लोकतन्त्र
                                    
                                        नेपाल र इजिप्टका जेन–जी आन्दोलन: परिवर्तनको स्वर, पराजयको चित्र
                                    
                                        विवादमा नेपाली सेना, यस्तो छ इतिहास
                                    
                                        अन्तरिम सरकारमाथि बालेनको ‘छायाँ शासन’
                                    
                                        जेन–जीको नाममा नयाँ आतंक: ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा धम्की र दबाब
                                    
                                        ओली र पोखरेलको चेतावनी, बस्नेतको हुंकार र जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति
                                    
                                        ‘जेन–जी’ आन्दोलनः स्वतन्त्रता कि विदेशी शक्तिको खेल?
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया