लोकान्तर
समाज कल्याण परिषदमातहत रहेका ५ वटा कोष 'कल्याण'को क्षेत्रमा काम गर्नुको साटो कर्मचारी पाल्नमै सीमित भएका छन् ।
परिषद मातहत उपकार कोष, राष्ट्रिय अपांग कोष, राष्ट्रिय स्वास्थ्य कोष, ज्येष्ठ नागरिक कोष र सामाजिक उद्यमशीलता कोष वर्षौंदेखि सञ्चालनमा छन् ।
परिषदले ती सबै कोषमा मासिक तलब भत्ता खाने गरी सभापति र सदस्यसचिव नियुक्ति गर्ने गरेको छ । त्यसबाहेक, ती कोषहरूमा भत्ता खाने गरी बोर्ड सदस्य र कर्मचारीहरू छन् ।
परिषद्ले दिने वार्षिक अनुदानले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलब भत्ता समेत नपुग्दा लक्षित वर्गको 'कल्याण'को काम हुन सकिरहेको छैन ।
समाजका कमजोर, असहाय र असक्त व्यक्तिहरूलाई सेवा पुर्याउने, पिछडिएको वर्गलाई आर्थिक एवं सामाजिकरूपमा सक्षम बनाउने, कमजोर तथा असहाय व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउने उद्देश्यले समाज कल्याण परिषदको स्थापना भएको हो । २०३४ सालमा स्थापना भएको परिषदले आफ्नो मुख्य उद्देश्य 'समाज कल्याण'को काम नै गरिरहेको छैन ।
आफ्ना ‘कपूत’हरूको आतंककारी कर्ममा मित्र राष्ट्रहरूलाई नजोडने कि?
के बालेन ओलीले भनेजस्तै 'फिरङ्गी' नै हुन् त ?
अडानदेखि अवसानसम्मः परिवर्तनको कठघरामा पुराना दलहरू
नेपालसँग अमेरिका बेखुशी, खुशी पार्न दुई सूचना जारी
नयाँ युगको नागरिक चेतना र सही नेतृत्व छनोट
रोल्पाबाट पटक–पटक प्रतिनिधित्व, तर विकास किन उस्तै?
मिडिया ट्रायल बन्दै 'फागुन २१': तथ्यको हैन, भाष्यको परीक्षण
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया