बाह्रखरी
एक दशकयता ‘साना वा भुरा माछालाई मात्रै सजाय दिलाएको’ आरोप या अभियोग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खेप्दै आएको छ । आम नागरिकको चाहना ठूला प्रकरणमा जोडिएका र रातारात अवैध सम्पत्तिका मालिक शक्तिशाली पात्रहरूलाई कारबाही भएको हेर्ने रहर छ ।
तर नागरिकको चाहना र अख्तियारको क्रियाकलापबीच ‘मेल’ अपवादमा मात्र हुन्छ ।
अर्थात्, अख्तियार निरन्तर साना माछा ‘फ्राइ’मै मग्न छ । अझ आयोगका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारका आरोपितदेखि अभियुक्तसम्म बनेका दृश्य छताछुल्ल हुँदा त्यो संस्थाकै विश्वसनीयतामा निरन्तर प्रश्न उठिरहेकै छ । त्यसअतिरिक्त अख्तियारमा हाल कार्यरत पदाधिकारीहरू संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा र संविधानतः संसदीय सुनुवाइबेगर भर्ती भएकाहरू छन् ।
न्यातपोल मन्दिरमा सर्वसाधारणका लागि प्रवेश निषेध किन?
माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया