बाह्रखरी
एक दशकयता ‘साना वा भुरा माछालाई मात्रै सजाय दिलाएको’ आरोप या अभियोग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खेप्दै आएको छ । आम नागरिकको चाहना ठूला प्रकरणमा जोडिएका र रातारात अवैध सम्पत्तिका मालिक शक्तिशाली पात्रहरूलाई कारबाही भएको हेर्ने रहर छ ।
तर नागरिकको चाहना र अख्तियारको क्रियाकलापबीच ‘मेल’ अपवादमा मात्र हुन्छ ।
अर्थात्, अख्तियार निरन्तर साना माछा ‘फ्राइ’मै मग्न छ । अझ आयोगका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारका आरोपितदेखि अभियुक्तसम्म बनेका दृश्य छताछुल्ल हुँदा त्यो संस्थाकै विश्वसनीयतामा निरन्तर प्रश्न उठिरहेकै छ । त्यसअतिरिक्त अख्तियारमा हाल कार्यरत पदाधिकारीहरू संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा र संविधानतः संसदीय सुनुवाइबेगर भर्ती भएकाहरू छन् ।
आफ्ना ‘कपूत’हरूको आतंककारी कर्ममा मित्र राष्ट्रहरूलाई नजोडने कि?
के बालेन ओलीले भनेजस्तै 'फिरङ्गी' नै हुन् त ?
अडानदेखि अवसानसम्मः परिवर्तनको कठघरामा पुराना दलहरू
नेपालसँग अमेरिका बेखुशी, खुशी पार्न दुई सूचना जारी
नयाँ युगको नागरिक चेतना र सही नेतृत्व छनोट
रोल्पाबाट पटक–पटक प्रतिनिधित्व, तर विकास किन उस्तै?
मिडिया ट्रायल बन्दै 'फागुन २१': तथ्यको हैन, भाष्यको परीक्षण
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया