बाह्रखरी
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलस्वयं सकसमा परेका छन्, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादका कारण। उद्योगी–व्यवसायीले लोडसेडिङका बेला विद्युत् सुविधा भोग गरेबापतको बक्यौता तिर्न नमानेपछि त्यो विषय लेखा समितिमा विचराधीन छ।
बक्यौता असुलीका विषयमा लेखा समितिमा नेकपा (एमाले) एकातिर र अरू दल अर्कातिर उभिएका छन्। सभापति पोखरेल एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन्। एमाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत कारबाही गराउन चाहन्छ। त्यही विषयमा मत बाझिएपछि समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।
न्यातपोल मन्दिरमा सर्वसाधारणका लागि प्रवेश निषेध किन?
माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया