बाह्रखरी
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलस्वयं सकसमा परेका छन्, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादका कारण। उद्योगी–व्यवसायीले लोडसेडिङका बेला विद्युत् सुविधा भोग गरेबापतको बक्यौता तिर्न नमानेपछि त्यो विषय लेखा समितिमा विचराधीन छ।
बक्यौता असुलीका विषयमा लेखा समितिमा नेकपा (एमाले) एकातिर र अरू दल अर्कातिर उभिएका छन्। सभापति पोखरेल एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन्। एमाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत कारबाही गराउन चाहन्छ। त्यही विषयमा मत बाझिएपछि समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।
आफ्ना ‘कपूत’हरूको आतंककारी कर्ममा मित्र राष्ट्रहरूलाई नजोडने कि?
के बालेन ओलीले भनेजस्तै 'फिरङ्गी' नै हुन् त ?
अडानदेखि अवसानसम्मः परिवर्तनको कठघरामा पुराना दलहरू
नेपालसँग अमेरिका बेखुशी, खुशी पार्न दुई सूचना जारी
नयाँ युगको नागरिक चेतना र सही नेतृत्व छनोट
रोल्पाबाट पटक–पटक प्रतिनिधित्व, तर विकास किन उस्तै?
मिडिया ट्रायल बन्दै 'फागुन २१': तथ्यको हैन, भाष्यको परीक्षण
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया